फीकी रही कॅरियर मेले की रौनक

Arjun Richhariya

Publish: Mar, 14 2018 12:01:44 PM (IST)

Dhar, Madhya Pradesh, India
फीकी रही कॅरियर मेले की रौनक

पीजी कॉलेज में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ में दूसरे दिन कॅरियर मेले के समापन में प्रोफेसर सहित विद्याई।

धार.
र्थियों की संख्या भी कम ही नजर आशासकीय पीजी कॉलेज में स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ में दूसरे दिन कॅरियर मेले के समापन में प्रोफेसर सहित विद्याई। वहीं कार्यक्रम के अधिकतर कुर्सियां खाली रही। वहीं कार्यक्रम की चमक फीकी देख रही। मेले में कंपनियां तो कम ही नजर आई। इसके साथ ही यहां पर धार, पीथमपुर और इंदौर से आई कंपनियों से विद्यार्थियों का पंजीयन किया।
मेले में रोजगार इच्छुक विद्यार्थियों ने जमीनी स्तर पर व्यवसाय शुरू करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया एवं विभिन्न विषय विशेषज्ञों के व्याख्यानों से लाभाविंत हुए। इंदौर से पधारे डॉ. पुष्पेंद्र दुबे ने खादी एवं ग्रामोद्योग से संबधित उद्योग धंधों की संपूर्ण प्रक्रिया की जानकारी प्रदान की। मुख्य बिंदु था विद्यार्थी स्थानीय संसाधनों से किस तरह व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं। डॉ. दीपक शर्मा इंदौर ने घरेलू उद्योग, लघु उद्योग, उद्यमिता, जागरूकता शिविर कौशल उन्नयन संबंधी लोन संबंधी, बाजार प्रशिक्षण संबंधी सारगर्भित जानकारी प्रदान की गई थी।
सुबह 10 बजे से अनेक स्टॉल एवं विद्यार्थियों का पंजीकरण भी किया गया जो दोपहर तक जारी रहा। लगभग 23 सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों पीथमपुर की विभिन्न औद्योगिक ईकाइयों एवं धार नगर की स्थानिय संस्थाओं ने विद्यार्थीयों को रोजगार देने के लिए निरंतर प्रेरण प्रदान कर सहयोग प्रदान किया। कॅरिसर अवसर पत्रिका 2018 का विमोचन किया गया। इसके अलावा अन्य विषय के विशेषज्ञों ने उन्हें कॅरियर और रोजगार से संबंधित जानकारी प्रदान की। इस दौरान विद्यार्थियों ने मंच से अपने अनुभव को साझा किया।

 

मुख्यमंत्री के नाम का आवेदन तहसीलदार को सौंपा
वन कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का निराकरण न होने पर मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।
मंगलवार को मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ के सदस्यगण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार एसआर कनाशे को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मप्र वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को राजस्व/पुलिस के समान वेतनमान एवं 13 माह का वेतन प्रदान किया जाए। इसके अलावा वन कर्मचारियों को सशस्त्र बल घोषित करने के लिए आईपीसी एवं सीआरपीसी में संशोधन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किए जाए। वनरक्षक से लेकर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक स्तर तक के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्दी अनिवार्य की जाए तथा अपराध प्रक्रिय संहिता की धार ४५ की उन्मुक्ति प्रदान की जाए। इस अवसर महामंत्री राजेश गुंजाल, राकेश ठाकुर, तहसील सचिव वैभव शर्मा सहित अन्य सदस्यगण मौजूद थे।

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