मुख्यमंत्री के नाम का आवेदन तहसीलदार को सौंपा
वन कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का निराकरण न होने पर मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।
मंगलवार को मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ के सदस्यगण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार एसआर कनाशे को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मप्र वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को राजस्व/पुलिस के समान वेतनमान एवं 13 माह का वेतन प्रदान किया जाए। इसके अलावा वन कर्मचारियों को सशस्त्र बल घोषित करने के लिए आईपीसी एवं सीआरपीसी में संशोधन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किए जाए। वनरक्षक से लेकर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक स्तर तक के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्दी अनिवार्य की जाए तथा अपराध प्रक्रिय संहिता की धार ४५ की उन्मुक्ति प्रदान की जाए। इस अवसर महामंत्री राजेश गुंजाल, राकेश ठाकुर, तहसील सचिव वैभव शर्मा सहित अन्य सदस्यगण मौजूद थे।
वन कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का निराकरण न होने पर मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।
मंगलवार को मध्यप्रदेश वन कर्मचारी संघ के सदस्यगण कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और तहसीलदार एसआर कनाशे को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि मप्र वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को राजस्व/पुलिस के समान वेतनमान एवं 13 माह का वेतन प्रदान किया जाए। इसके अलावा वन कर्मचारियों को सशस्त्र बल घोषित करने के लिए आईपीसी एवं सीआरपीसी में संशोधन कर न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधिकार प्रदान किए जाए। वनरक्षक से लेकर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक स्तर तक के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को वर्दी अनिवार्य की जाए तथा अपराध प्रक्रिय संहिता की धार ४५ की उन्मुक्ति प्रदान की जाए। इस अवसर महामंत्री राजेश गुंजाल, राकेश ठाकुर, तहसील सचिव वैभव शर्मा सहित अन्य सदस्यगण मौजूद थे।