scriptFor one and a half year, two and a half lakh children wait, the govern | डेढ़ साल से पौने दो लाख बच्चों को इंतजार, नगद और कपड़े में उलझी सरकार | Patrika News

डेढ़ साल से पौने दो लाख बच्चों को इंतजार, नगद और कपड़े में उलझी सरकार

- महंगाई में उलझी नि:शुल्क यूनिफॉर्म: पैसा दें या यूनिफॉर्म यही तय नहीं हो पा रहा

- 600 में दो यूनिफॉर्म देने को कोई तैयार ही नहीं

धौलपुर. कक्षा एक से आठवीं तक के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म देने की घोषणा कर सरकार भूल चुकी है। जिले के करीब पौने दो लाख विद्यार्थियों को घोषणा के डेढ़ साल बाद भी यूनिफॉर्म का इंतजार है।

धौलपुर

Published: May 28, 2022 05:44:10 pm

डेढ़ साल से पौने दो लाख बच्चों को इंतजार, नगद और कपड़े में उलझी सरकार

- महंगाई में उलझी नि:शुल्क यूनिफॉर्म: पैसा दें या यूनिफॉर्म यही तय नहीं हो पा रहा

- 600 में दो यूनिफॉर्म देने को कोई तैयार ही नहीं
 For one and a half year, two and a half lakh children wait, the government entangled in cash and clothes
डेढ़ साल से पौने दो लाख बच्चों को इंतजार, नगद और कपड़े में उलझी सरकार
धौलपुर. कक्षा एक से आठवीं तक के सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफॉर्म देने की घोषणा कर सरकार भूल चुकी है। जिले के करीब पौने दो लाख विद्यार्थियों को घोषणा के डेढ़ साल बाद भी यूनिफॉर्म का इंतजार है। सरकार ने पिछले सत्र में सभी विद्यार्थियों के बैंक खातों की जानकारी जुटाई थी लेकिन, अभी तक न खातों में पैसा आया और न ही बच्चों को गणवेश मिल सका है। अगले महीने से नया शैक्षिक सत्र शुरू होना है। अभी भी शिक्षा विभाग की कोई तैयारी नजर नहीं आ रही है। विडंबना तो यह है कि लगभग डेढ़ साल बाद भी सरकार यह तय नहीं कर सकी कि बच्चों के खातों में पैसा डाला जाए या खुद सरकार बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराए। देश के जिन राज्यों में नि:शुल्क ड्रेस की व्यवस्था लागू है, वहां का भी सरकार अध्ययन करवा चुकी है।इधर, शिक्षक संगठनों का कहना है कि प्रदेश में अगले महीने से नामांकन अभियान भी शुरू होना है। ऐसे में वह कैसे नामांकन बढ़ाएंगे। हालांकि सरकार ने नए सत्र से बच्चों के खातों में रुपए डालकर ड्रेस उपलब्ध कराने का दावा किया है। बता दें, कि मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021 के बजट भाषण में पहली से आठवीं कक्षा तक के बच्चों को निशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बैठक लेकर अधिकारियों को उसी सत्र में यूनिफार्म उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए थे।मनमर्जी से तय नहीं हो रंग, जनता की राय जरूरीप्रदेश में जो भी सरकार आती है वह अपनी मर्जी से बच्चों पर स्कूल की यूनिफॉर्म का रंग थोप देती है। जबकि, इसमें शिक्षक संगठनों के साथ प्रदेश की जनता की राय ली जानी चाहिए। यूनिफॉर्म के रंग का बच्चों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है।जिले के विद्यार्थियों को चाहिए 12 लाख मीटर कपड़ापिछले दिनों यूनिफॉर्म का रंग भी तय कर दिया था, लेकिन यूनिफॉर्म कारोबारी अभी कपड़ा लेकर नहीं आ रहे हैं। वजह यह कि सरकार ने यह तय नहीं किया कि वे बच्चों को पैसे देंगे या ड्रेस। जिले के 1.71 लाख से अधिक विद्यार्थियों के लिए लगभग 12 लाख मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी।600 रुपए में कैसे मिलेगी दो ड्रेसराज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों यूनिफॉर्म को लेकर जारी निविदा में 600 रुपए में दो यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने की शर्त थी। ज्यादातर कारोबारियों ने इस शर्त की वजह से निविदा से दूरी बना ली थी। इसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कई कंपनियों के प्रतिनिधियों से वार्ता की, लेकिन ज्यादातर कंपनियों का कहना था कि महंगाई के इस दौर में 600 रुपए में कपड़ा ही नहीं आता, सिलाई कहां से कराएंगे।जिले में कक्षावार विद्यार्थीकक्षा 1 23562कक्षा 2 23273कक्षा 3 23015कक्षा 4 23184कक्षा 5 22058कक्षा 6 19672कक्षा 7 20078कक्षा 8 16702इनका कहना हैनि:शुल्क गणवेश उपलब्ध कराने की योजना प्रक्रियाधीन है। विद्यार्थियों के खाता नंबर की जानकारी विभाग जुटा चुका है। फिलहाल इस संबंध में कोई निर्देश नहीं आए हैं।- मुकेश गर्ग, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, धौलपुर

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