गौरतलब रहे कि राज्य सरकार ने बजट में घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट से बढ़ा 100 यूनिट प्रति कनेक्शन और कृषि कनेक्शनधारकों को 2000 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की थी। अब इस योजनाओं को अमलीजामा पहनाने की कवायद शुरू हो गई है। इसको लेकर डिस्कॉम अधिकारी अप्रेल से सॉफ्टवेयर में बदलाव करने एवं अन्य विभागीय औपचारिकताएं पूर्ण करने में जुट गए हैं। दूसरी ओर डिस्कॉम का उपभोक्ताओं पर करोड़ों रुपए बकाया चल रहा है। इन बकाया राशि को जमा कराने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके बाद भी बिल जमा नहीं हो रहे हैं। जिस पर जयपुर डिस्कॉम के अधिकारियों ने करोड़ों रुपए का बकाया होने का हवाला देते हुए एक प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को सौंपा है। इसमें प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि मुफ्त बिजली का लाभ उन्हीं उपभोक्ताओं को मिले जिस पर कोई बिल बकाया नहीं हो। बकाया होने की स्थिति पर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके पीछे निगम का उद्देश्य है कि उपभोक्ता जल्द बकाया बिल जमा कराएंगे और डिस्कॉम की स्थिति में सुधार होगा।
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बकाये की वसूली के लिए दौड़ रहे अधिकारी
सरमथुरा में डिस्कॉम का करोड़ों बकाया जमा करवाने के लिए विद्युत कर्मी फील्ड में दौड़ लगा रहे हैं। सहायक अभियन्ता महेश सैनी ने बताया कि सब डिवीजन में सरकारी विभागों में जलदाय विभाग पर 20 लाख से अधिक, पुलिस 14.80 लाख, अस्पताल पर 4.37 लाख, राजीव गॉधी सेवा केन्द्रों पर 2.16 लाख, नगरपालिका पर 8.07 लाख, तहसील पर 2.09 लाख सहित घरेलू उपभोक्ताओं पर 4 करोड़ राशि बकाया चल रही है। डिस्कॉम के सहायक राजस्व अधिकारी दिलीप कुर्डिया ने बताया कि विभाग ने दिसम्बर 2022 तक कटे कनेक्शनों पर शत प्रतिशत की छूट दी जा रही है। वही वीसीआर में सिविल व कम्पाउन्डिंग दोनों में ही छूट दी जा रही है लेकिन उपभोक्ता बकाया जमा कराने में रूचि नहीं ले रहे हैं।
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बिजली बिल की छूट का यूं समझें गणित
वर्तमान में घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट बिजली फ्री दी जा रही है। 50 यूनिट बिजली का वर्तमान बिल 487.5 रुपए का बिल सरकार वहन करती है। अब 100 यूनिट बिजली मुफ्त होने से 832.5 रुपए की राशि सरकार वहन करेगी। 101 यूनिट बिजली उपभोग करने पर बिल को राशि 839 रुपए होती है। इनमें से 390.5 रुपए सब्सिडी के रूप में सरकार वहन करेगी। उपभोक्ता को केवल 448.5 रुपए चुकाने होंगे। 150 यूनिट बिजली उपभोग करने पर बिल की राशि 1200 रुपए होती है। इसमें 450 रुपए की सब्सिडी सरकार देगी जिससे उपभोक्ता को महज 750 रुपए चुकाने होंगे। 300 यूनिट से ज्यादा का उपभोग करने पर सरकार 750 रुपए को सब्सिडी देगी। ऐसे में 300 यूनिट के उपभोग पर 2430 रुपए के बजाय 1680 रुपए, 350 यूनिट उपभोग पर 2910 रुपए के बजाय 2160 रुपए 500 यूनिट बिजली उपभोग पर 4140 के स्थान पर 3390 और 600 यूनिट बिजली उपभोग पर 5045 रुपए के स्थान पर 4295 रुपए चुकाने होंगे।