जिले में केवल इतने लोगों को मिलेगा फसल बीमा का लाभ, बाकी ताकेंगे मुंह

जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति काफी कम होने पर जिला कलक्टर राकेश कुमार जयसवाल ने कृषि विभाग एवं लीड बैंक के अधिकारियों को किसानों के लिए फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं।

खरीफ फसल बुवाई का केवल 9 प्रतिशत क्षेत्रफल का ही बीमा
जिले में खरीफ फसल बुवाई का रकबा – 87 हजार 658 हैक्टेयर
फसल बीमा- 7960 हैक्टेयर
प्रतिशत- 9.08 प्रतिशत पत्रिका न्यू•ा नेटवर्क
धौलपुर. जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की प्रगति काफी कम होने पर जिला कलक्टर राकेश कुमार जयसवाल ने कृषि विभाग एवं लीड बैंक के अधिकारियों को किसानों के लिए फसल बीमा योजना का प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष खरीफ फसलों का बोया गया क्षेत्रफल 8 76 58 हैक्टेयर था, जिसमें से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल 796 0 हैक्टेयर क्षेत्रफल का फसल बीमा करवाया गया था।
उन्होंने बताया कि बुवाई क्षेत्रफल की तुलना में बहुत ही कम 9.08 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्राी फसल बीमा योजना के अन्तर्गत समस्त किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों का फसल बीमा किया जाता है, परन्तु गैर ऋणी कृषक जागरुकता के अभाव में फसल बीमा नहीं कराते हैं। इसलिए उन्होंने आगामी रबी की फसलों में गैर ऋणी कृषकों की फसल बीमा में भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अधिक से अधिक किसानों को फसली ऋण से जोड़ें। जिससे जिले के किसानों को इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कृषि विभाग द्वारा आयोजित होने वाली समस्त किसान गोष्ठियों, कृषक प्रशिक्षणों एवं किसान मेलों में फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को विस्तार से जानकारी दी जाए।
कृषि विभाग के उप निदेशक डॉ. दयाशंकर शर्मा ने बताया कि रबी फसलों की बुवाई सीजन पूर्ण होने से पहले कृषि विभाग के समस्त कार्यक्रमों में फसल बीमा योजना के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा हैै। समस्त फील्ड स्टॉफ को निर्देशित किया गया है कि जिन कृषकों ने बैंकों से ऋण नहीं लिया है। उनको भी बीमा कराने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने बताया कि इस वर्ष जिन किसानों ने बाजरे तथा तिल की फसल का बीमा कराया था।
उन किसानों को उनके संभावित उपज की 8 0 प्रतिशत मुआवजा राशि दी जा रही है। मुआवजा राशि को दिलाने के लिए कलक्टर द्वारा एक जिला स्तरीय निगरानी समिति का गठन किया है। जिसमें कृषि विभाग, राजस्व विभाग तथा बीमा कम्पनी के प्रतिनिधि शामिल हैं, जो कृषक की उपस्थिति में अतिवृष्टि, बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन कर रही है। उन्होंने बताया कि शीघ्र ही इस आकलन की रिपोर्ट किसानों को मुआवजा राशि दिलाने के लिए राज्य सरकार को भिजवा दी जाएगी।