कोरोनाकाल में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा पालनहार योजना का लाभ

धौलपुर. सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई। उन्होंने बताया कि कोरोनाकाल में अनाथ हुए पीडि़त परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि पालनहार योजना के अंतर्गत कोविड

By: Naresh

Published: 17 Jun 2021, 05:18 PM IST

कोरोनाकाल में अनाथ हुए बच्चों को मिलेगा पालनहार योजना का लाभ
धौलपुर. सामाजिक एवं अधिकारिता विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक जिला कलक्टर राकेश कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में जिला परिषद सभागार में हुई। उन्होंने बताया कि कोरोनाकाल में अनाथ हुए पीडि़त परिवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि पालनहार योजना के अंतर्गत कोविड 19 से माता पिता की मृत्यु होने पर अनाथ बालक बालिकाओं को पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। जिसके लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन नहीं भरे जाएंगे। इसके लिए स्वयं घर-घर जाकर ऐसे बच्चों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए स्वयं ही आवेदन भरेंगे। कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए घर घर जाकर सर्वे कर लाभ दिया जाएगा। कोरोना महामारी से माता पिता दोनों की या एकल जीवित की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना में केन्द्र सरकार की योजना के अलावा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि अनाथ बालक एवं बालिका को तत्काल एक लाख रुपए, 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2 हजार 500 रुपए, 18 वर्ष पूरे होने पर 5 लाख, 12वीं तक आवासीय विद्यालय या छात्रावास से नि:शुल्क शिक्षा,, कॉलेज छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश। कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधाओं के लिए अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में प्राथमिकता से बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने बताय कि कोविड 19 से पति की मृत्यु होने से विधवा हुई महिलाओं को 1 लाख रुपए एकमुश्त राशि, 1 हजार 500 रुपए प्रति माह विधवा पेंशन, विधवा महिलाओं के बच्चों को 1 हजार रुपए प्रति बच्चा, प्रति माह और विद्यालय की पोशाक व पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना 2 हजार रुपए की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी।

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