डोर टू डोर अभियान चलाकर निपटाएं नामांतरण व बंटवारा के प्रकरण

गांव-गांव किसानों के पास पहुंचे प्रभारी तहसीलदार

डिंडोरी/गोरखपुर. किसानों के लिए त्वरित एवं सुलभ न्याय की व्यवस्था बनाए जाने के लिए शासन ने किसानों एवं खातेदारों का डोर टू डोर सर्वे का विशेष अभियान चलाया हैं। इसी तारतम्य में शुक्रवार को बजाग प्रभारी तहसीलदार चंद्रशेखर मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व विभाग का अमला बजाग तहसील अंतर्गत विभिन्न गांवों में किसानों के बीच पहुंचा और उनसे चर्चा कर स्थानीय स्तर पर जिन किसानों के भूमि बंटवारा फौती नामांतरण के प्रकरण लंबित थे उन सभी ग्रामीण महिला एवं पुरुषों को मौके पर ही पूंछताछ करते हुए आवश्यक जानकारी के बाद आवेदन पत्र प्राप्त किया। जिसमें मृत्यु प्रमाण पत्र सरपंच सचिव द्वारा जारी वंशावली आपसी सहमति का पंचनामा तैयार करवाया गया तथा मौके पर ही नामांतरण बंटवारे के प्रकरण को पटवारी एवं सचिव के माध्यम से दर्ज कराया गया गया। तहसीलदार ने जानकारी में बताया कि यह जिले का जनजातीय क्षेत्र वाला मुख्य भाग हैं। यहां पर लोगों में जागरूकता एवं राजस्व संबंधी जानकारी की कमी हैं । ऐसी स्थिति में राजस्व अमला घरों में जाकर उन्हें भूमि स्वामित्व एवं नामांतरण की पूर्ण जानकारी दे रहा हैं। बताया गया कि मानसून आगमन के साथ ही भूमि के जुताई की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती हैं। इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में जमीन को लेकर आपसी विवाद की संभावना बनी रहती हैं। ऐसे में इस तरह के पहल से आमजन को विवादों से छुटकारा मिलेगा। शुक्रवार को अभियान के तहत तहसील अंतर्गत ग्राम सुनियामार, सुनपुरी, बछरगांव सुकलपुरा, घोपतपुर, गीधा, गोरखपुर, गोपालपुर, आदि क्षेत्र का सघन ग्राम भ्रमण किया गया। उल्लेखनीय हैं कि 3 महीनों से लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई हैं। ऐसे में राजस्व के मामले सहित किसानों से संबंधित कामकाज ठप्प पड़े रहें हैं। उन्हें भूमि संबंधी बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा एवं दस्तावेजों की आवश्यकता रहीं। अब चूंकि पहले जैसी स्थिति नहीं हैं प्रशासन ने बहुत से सरकारी कामों को करने की ढील दी हैं इसी के चलते तहसीलदार द्वारा स्वयं ही संवेदनशीलता से किसानों के घर घर जाकर सर्वे को प्राथमिकता दें रहें हैं तथा किसानों की समस्याओं का मौके पर चर्चा कर राजस्व संबंधित कामकाज का आसानी से निराकरण कर रहें हैं। जो लोग घर से आने में सक्षम नहीं है उनसे दस्तावेज प्राप्त किए जा रहे हैं। अभियान के दौरान ग्राम के रास्ता संबंधी विवाद सीमांकन की समस्या एवं नामांतरण की व्यवस्था पर त्वरित निराकरण दिया गया।