सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित न रहे कोई भी हितग्राही
डिंडोरीPublished: Oct 14, 2019 10:21:55 pm
कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में हुई समय-सीमा की बैठक
No beneficiary should be deprived of social security pension
डिंडोरी. कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने कहा कि ग्राम पंचायतों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन से हितग्राहियों को सर्वाच्च प्राथमिकता के साथ लाभांवित करें। ग्राम पंचायत में कोई भी हितग्राही सामाजिक सुरक्षा पेंषन से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि भ्रमण के दौरान ग्राम पंचायतों में लंबित पेंशन प्रकरण पाये जाते हैं तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और पीसीओ के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक में उक्त निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एम. एल. वर्मा, एसडीएम डिंडोरी सत्यम कुमार, एसडीएम शहपुरा ऋषभ जैन, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर के. मेहरा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग डॉ. अमर सिंह उईके, जिला योजना अधिकारी ओ पी. सिरसे सहित जिला एवं जनपद स्तरीय अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका वितरण, फौती नामांतरण, बंटवारा प्रकरण, अविवादित बंटवारा प्रकरण तथा सीमांकन के प्रकरणों का निराकरण सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के प्रकरण किसी भी स्थिति में लंबित नहीं रहना चाहिए। राजस्व विभाग के अधिकारी राजस्व शिविर आयोजित कर प्रकरणों का निराकरण करें। कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण संतुष्टि के साथ लेवल 1 एवं लेवल 2 पर करना सुनिश्चित करें। समीक्षा के दौरान सीएम हेल्पलाईन के प्रकरण पंचायत ग्रामीण विकास विभाग 247, स्वच्छ भारत मिशन 184, राजस्व विभाग 181, उर्जा विभाग 118 तथा खाद्य आपूर्ति विभाग में 89 प्रकरण लंबित पाये गए। कलेक्टर ने उक्त सभी प्रकरणों का निराकरण करने को कहा है। कलेक्टर ने इसी प्रकार से वन्य पशुओं से फसल हानि का मुआवजा किसानों को देने को कहा है। फसल हानि के लिए राजस्व एवं वन विभाग संयुक्त रूप से स्थल सर्वे करेगा। कलेक्टर बी कार्तिकेयन ने जिले में वनभूमि पर काबिज लोगों को वनाधिकार अधिनियम के अंतर्गत वनमित्र एप पर समस्त जानकारी अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों को टेबलेट प्रदान किया जायेगा। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग ने कहा कि जिले में वनाधिकार पट्टों पर कार्यवाही प्रारंभ है। इसके लिए ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा का आयोजन किया जायेगा तथा प्रशिक्षण की कार्यवाही भी की जायेगी। कलेक्टर ने इसके बाद जिले में धान उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन करने को कहा। कलेक्टर ने इसके बाद जिले के 444 तालाबों में मत्स्य बीज वितरण के संबंध में समीक्षा की। सहायक संचालक मत्स्य विभाग ने बताया कि आगामी सप्ताह तक 206 तालाबों में मत्स्य बीज डालने की कार्यवाही कर ली जायेगी। कलेक्टर ने जिले की दुकानों और हाट.बाजारों में दूषित एवं गुणवत्ताहीन खाद्य सामाग्री विक्रेताओं पर कडी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हाट-बाजारों एवं दुकानों में बेंची जा रही सामग्रियों की जांच की जाए। इसी प्रकार से जिले की ग्राम पंचायतों में पलायन रोकने और जल संरक्षण के कार्य करने के निर्देश दिए हैं। जिससे पलायन रोका जा सके। कलेक्टर कार्तिकेयन ने जिले में वित्तीय समावेशन एवं साक्षरता अभियान से संबंधित हितग्राहियों को वितरण किए गए रूपे कार्ड की समीक्षा की। जिले में चिन्हित कुपोषित बच्चों का समुचित उपचार करने को कहा गया। इसी प्रकार से स्वास्थ्य विभाग द्वारा एनसीडी प्रोग्राम की समीक्षा की गई और जिले में अभियान चलाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करने को कहा। कलेक्टर कार्तिकेयन ने आयोजित बैठक में संस्थागत प्रसव को बढावा देने को कहा तथा हाईरिस्क महिलाओं का नियमित रूप उपचार करने के निर्देश दिए।