बुल्दा में होगा जलाशय का निर्माण

वन और आरईएस विभाग सुयक्त रूप से करेगा सर्वे

डिंडोरी. ग्रामीणों की मांग के अनुरूप ग्राम बुल्दा में जलाशय निर्माण कराया जाएगा। जिससे कि निस्तार के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। जिसे लेकर कलेक्टर बी. कार्तिकेयन ने वनक्षेत्र में जलाशय निर्माण के लिए सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं। वन विभाग और आरईएस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से स्थल सर्वे कर वनभूमि में जलाशय निर्माण कराया जायेगा। कलेक्टर ने चौपाल कार्यक्रमों की शिकायतों का त्वरित ढंग से निराकरण नहीं करने पर एसडीओ वन विभाग और नायब तहसीलदार मेंहदवानी को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा है। कलेक्टर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय.सीमा की बैठक में विभागीय कार्यां और शासन की योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ एम एल वर्मा, एसडीएम डिंडोरी रमेश सिंह, एसडीएम शहपुरा ऋषभ जैन, सीएमएचओ डॉ. आर के मेहरा, डीपीसी राघवेन्द्र मिश्रा सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायत बुल्दा में प्राप्त शिकायतों का त्वरित ढंग से निराकरण किया जाए। जिससे ग्रामीणों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। राजस्व विभाग में सीमांकन, बंटवारा, फौतीनामा, अविवादित बंटवारा प्रकरण, विवादित प्रकरण, भू-अधिकार ऋण पुस्तिका का वितरण हो जाना चाहिए। ग्राम पंचायत स्तर पर राजस्व के प्रकरण लंबे समय तक लंबित पाये जाने पर पटवारियों एवं राजस्व निरीक्षकों के विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी। स्वास्थ्य विभाग की शिकायतों का निराकरण नहीं होने पर बीएमओ को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। ग्राम छपरा विकासखण्ड शहपुरा में विद्युत लाईन बंद होने पर ग्रामीणों के लिए तत्काल विद्युत आपूर्ति करने और लापरवाही बरतने पर बिद्युत विभाग के कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करने को कहा गया। जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की नियमित रूप से जांच परीक्षण तथा उपचार किए जाने, पोषण पुनर्वास केन्द्र में भर्ती कुपोषित बच्चों के बारे में समीक्षा की। बैठक में पेंशन योजनाओं के संबंध में भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि विशेष पिछडी बैगा जनजाति की मुखिया महिला को लाभांवित करने वाली आहार अनुदान योजना की कार्यवाही तत्काल पूरी कर ली जाए। चौपाल कार्यक्रमों या जनसुनवाई में आहार अनुदान योजना से संबंधित शिकायतें मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार से पीएम किसान योजना सीएम हेल्पलाईन, जनाधिकार कार्यक्रम, कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं और समन्वित कृषि प्रणाली की समीक्षा कलेक्टर ने की।