पलायन रुका नहीं, अधिकारियों की मौज

योजनाओं के नाम पर गरीबों के साथ किया जा रहा छलावापात्र हितग्राहियों को नहीं मिल रहा सौ दिन का रोजगार

शहपुरा/ बिछिया. जनपद पंचायत शहपुरा अंतर्गत आने वाले लगभग आधा सैकड़ा से भी अधिक ग्राम पंचायतों में बसने वाले गरीब परिवारों को रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है। शासन द्वारा प्रारंभ की गई मनरेगा जैसी प्रभावी योजाएं उक्त जनपद पंचायत में दम तोड़ रही है। पलायन रोकने के लिए सरकार ने लोगों को रोजगार मुहैया कराने रोजगार मूलक योजनाएं संचालित की थी। इन योजनाओं से पलायन तो नहीं रुका लेकिन अधिकारियों की मौज हो गई है। कागजों व आनलाईन काम तो दिख रहा है लेकिन उसका लाभ किसे मिल रहा है इसकी देखरेख करने वाला कोई नहीं है। अधिकारी कर्मचारियों की मनमर्जी पर लगाम न लगने की वजह से पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित है। ऐसी स्थिति में वह दो वक्त की रोटी के लिए आज भी पलायन मजबूर है। सरकार के द्वारा मजदूरो का पैसा कोई हजम ना कर जाए इस लिए सभी मजदूरो और अन्य भुगतान को सीधे खाते में डाला जाने लगा। लेकिन विचौलियो ने इसका भी तोड निकाल लिया है। कुछ ऐसा ही मामला बिछिया क्षेत्र में लगी हुई ग्राम पंचायतो में देखने को मिला है। जहां पर इन योजनाओ के क्रियान्वयन पर संबंधित अधिकारी व स्थानीय जन प्रतिनिध बट्टा लगा रहे हैं।
योजनाओ के नाम पर ठगी
जनपद पंचायत शहपुरा अतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में मेढ बंधान व अन्य कार्य मजदूरों की जगह मशीनों से कराकर गरीबों के हक में डांका डालने का काम किया जा रहा है। जिसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसे लेकर कई बार प्रशासनिक अमले का ध्यान आकृष्ट कराया गया लेकिन स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। रोजगार सहायको के द्वारा पूरा का पूरा काम मशीनो के द्वारा करवाया जा रहा है। जिसके कारण लोग ठगी का शिकार हो रहे है। मनरेगा में मशीनो के भुगतान के पोर्टल पर कोई व्यवस्था नहीं है पर आंशिक भुगतान के लिए सुविधाए दी गई है। इंजीनियर और रोजगार सहायक मिलकर ग्रामीणो व हितग्राहियो का फर्जी मस्टररोल भर उनके नाम से पूरा पैसा निकाल रहे और उन्ही पैसो से मशीनो का भुगतान कर रहे है।
कैसे मिलेगा लोगों को रोजगार
सरकार के द्वारा मनरेगा स्कीम एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओ में से एक योजना है । इस योजना के तहत एक तरफ तो लोगो को रोजगार मिल रहा था साथ ही ग्रामीणो को कई तरह के फायदे सीधे मिल रहे है। रोजगार गांरटी स्कीम के तहत चाहे रोड का काम हो खेत सुधार का काम हो या फिर नंदन वन सभी तरह का काम हो रहा है। साथ ही इस तरह के काम के कारण भू-जलस्तर व पर्यावरण सभी का सुधार हो रहा है पर जिम्मेदारों की लापरवाही व मनमानी के चलते इन योजनाओ पर भी ग्रहण लग रहा है। इन योजनाओं का संचालन कागजों में तो हो रहा है लेकिन जिन्हे इनका लाभ मिलना चाहिए उन्हे नहीं मिल पा रहा है। इस मामले में जिम्मेदारों से भी बात की गई तो वह महज आश्वासन देकर अपनी जिम्मेदारियों से पलड़ा झाड़ते नजर आए।