जीआइएस प्लान बना पोर्टल में करें अपलोड, लापरवाही पर होगी कार्रवाई

समीक्षा बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने दिए निर्देश

By: ayazuddin siddiqui

Published: 17 Mar 2021, 07:02 PM IST

डिंडोरी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत सभी ग्राम पंचायतों के जीआईएस प्लान बनाकर पोर्टल पर अपलोड करायें। जीआईएस प्लाान अपलोड होने की प्रतिदिन अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाए ताकि उन ग्राम पंचायतों को जिले के लॉगिन आईडी से सत्यापित किया जा सकें। जिन कार्यों पर शतप्रतिशत व्यय हो चुका है उन कार्यो का तत्काल पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर एमआईएस में दर्ज किया जायें। उक्त निर्देश जिला पंचायत सीईओ अरूण कुमार विश्वकर्मा ने जिला पंचायत में आयोजित समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री, डीएस बघेल, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ, सहायक यंत्री, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, उपयंत्री, ब्लॉक समन्वयक उपस्थित रहे। जिला पंचायत सीईओ ने समीक्षा के दौरान जनपद पंचायत बजाग एवं मेंहदवानी द्वारा शतप्रतिशत लेबर बजट की उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की। वही जनपद पंचायत अमरपुर, करंजिया, डिंडोरी, समनापुर, शहपुरा के लेबर नियोजन लक्ष्य के विरूद्ध कम प्रगति होने पर अप्रसन्ता व्यक्त की और अधिकारियों को लक्ष्य के अनुरूप श्रमिक नियोजन करने के निर्देश दियेे।
पूर्व में स्वीकृत कार्यों का करें निरीक्षण
सभी जनपद पंचायतों के सहायक यंत्रियों को निर्देश दिये कि वर्ष 2019-20 के पूर्व के कार्यों का निरीक्षण कर समय सीमा में पूर्ण किया जायें। आगामी वित्तीय वर्ष के लिये नयें कार्य चिंहित कर स्वीकृत किये जायें, ताकि जॉब कार्डधारी परिवारों को ग्राम में ही पर्याप्त मात्रा में कार्य उपलब्धि हों सकें। समीक्षा के दौरान जनपद पंचायत अमरपुर, बजाग, डिंडोरी, करंजिया, समनापुर, शहपुरा में जियोटेगिंग लंबित रखने पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुये सहायक यंत्रियों को तीन दिवस में शत प्रतिशत जियोटेगिंग पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये। समय सीमा में जियोटेग नहीं करने वाले सहायक यंत्रियों के विरूद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिये। सीईओ ने ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिये गये कि मनरेगा पोर्टल पर प्रदर्शित रिपोर्ट का नियमित रूप से अवलोकन करें और जिन कार्यो पर शतप्रतिशत व्यय हो चुका है उन कार्यों का उसी दिवस पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायें।
एक सप्ताह में अपलोड करें जीआइएस प्लान
उन्होने जनपद पंचायत शहपुरा एवं समनापुर के सहायक यंत्री द्वारा जीआईएस के प्लान नहीं बनाये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की और कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये। सहायक यंत्री एवं जीआईएस के नोडल अधिकारी पारस जैन को निर्देश दिये कि एक सप्ताह में सभी जनपद पंचायतों की 15-15 ग्राम पंचायतों के जीआईएस प्लान अपलोड नहीं हुये तो कार्यवाही की जायेगी।
लंबित सुविधाघरों का काम करें पूरा
स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुये जनपद पंचायत अमरपुर, करंजिया, समनापुर में लंबित शौचालय के कार्य अपूर्ण कार्यो पर नाराजगी व्यक्त करते हुये ब्लॉक समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये। योजनांतर्गत सभी जनपद पंचायतों को उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एक सप्ताह में भेजने के निर्देश दिये गये। सभी जनपद पंचायत के सीईओ को निर्देशित करते हुये कहा कि बिजली बिल के लंबित भुगतान का तत्काल भुगतान करें और की गई कार्यवाही से अवगत कराने के भी निर्देश दिये। जिन हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत िप्रथम किश्त प्राप्त हो चुकी है उनका तत्काल कार्य प्रारंभ किया जायें। जिन्हे द्वितीय किश्त जारी हो चुकी है उन्हे आगे का कार्य कराने के लिये प्रोत्साहित किया जायें और तृतीय किश्त प्राप्त होने वाले हितग्राहियों के आवास के कार्य समय सीमा में पूर्ण कराने के प्रयास किये जायें। जनपद पंचायत डिंडोरी, शहपुरा, करंजिया की प्रगति कम होने पर ब्लॉक समन्वयक प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण को कारण बताओं सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि वर्तमान में आवास के कार्यो की अभी से मॉनीटरिंग की जायें ताकि समय सीमा में कार्य पूर्ण किये जा सकें।
शिकायतों का समय पर करें निराकरण
सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देश दिये कि जिले में जनसुनवाई एवं कार्यालय में प्राप्त होने वाली शिकायतों का समय सीमा में प्रतिवेदन प्रेषित किये जायें। जिन कर्मचारियों की विरूद्ध विभागीय जांच की जा रही है वह भी समय सीमा में पूर्ण कराते हुये स्पष्ट अभिमत के साथ प्रेषित की जायें। बैठक में सभी जनपद पंचायतों के सीईओ को निर्देशित किया गया कि सीएम हेल्पलाईन में प्राप्त् हो रही शिकायतों का समय सीमा में निराकरण किया जायें। 100 दिवस एवं 300 दिवस से अधिक अवधि की लंबित शिकायतों का परीक्षण कर समस्याओं का निराकरण कर शिकायतकर्ताओं से संतुष्टिपूर्वक बंद कराया जाए।

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