जब ग्राम पंचायत में लगा दिया ताला, और पहुंच गए कलेक्ट्रेट

अनियमितता व भ्रष्टाचार की शिकायत…

डिंडोरी. डिंडोरी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवसा के ग्रामीणो ने मंगलवार को ग्राम पंचायत भवन मे तालाबंदी कर कलेक्ट्रेट पहुंच गये। जहां ग्राम पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं की शिकायत दर्ज
कराई। अपने लिखित शिकातय पत्र में ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत नेवसा सहित पोशक ग्राम दियावार, बरवारा एवं मोहगांव मे निर्माण कार्य एवं ग्राम पंचायत के द्वारा अन्य गतिविधियों मे फर्जी बिल लगाकर राशि आहरण करने के साथ साथ तय मापदंडो के अनुरूप निर्माण कार्य को अंजाम नहीं दिये जाने की शिकायत ग्रामीणों द्वारा की गई है। ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव ने पंच परमेश्वर व अन्य मदों के वर्ष 2015 से अक्टूबर 17 तक की जानकारी प्रशासन को प्रेषित की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पंच परमेश्वर योजना मे फर्जी बिल लगाकर लाखों रूपये का गवन किया है। वहीं सार्वजनिक स्थल पर समतलीकरण की जानकारी पंचों को नहीं है और इस एवज में राशि का आहरण कर लिया गया है। इसी तरह सीसी रोड निर्माण कार्य तुलाराम के घर से मुख्य मार्ग तक 75 मीटर स्वीकृत कराया गया था जिसमें भी हेराफेरी सामने आई है।
वहीं सीसी रोड निर्माण हिरैया के घर से रामचरण के घर तक 2 सौ मीटर स्वीकृत थी। जिसमें महज 10 मीटर ही बनाया गया है और निर्माण कार्य से अधिक राषि का आहरण किया जा चुका है। इसी तरह ग्राम पंचायत नेवसा मे पोष्ट आफिस भवन है ही नहीं लेकिन पोष्ट आफिस भवन के नाम से साफ सफाई और पुताई कार्य कराने के नाम से भी राशि का व्यय दर्शाया गया है। इसी तरह ग्राम पंचायत समेत पोषक ग्रामों मे भी निर्माण
कार्य के नाम फर्जी बिल लगाकर राशि आहरित किये जाने के आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाये गये हैं।
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भंडारण नीति के विरोध में मंत्री को सौंपा ज्ञापन

डिंडोरी. महाकौशल वेयर हाउसिंग संघ ने मंगलवार को खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण व श्रम कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे से शासन की भंडारण नीतियों के संबंध मे ज्ञापन सौंपा है। जिसके बाद वेयर हाउस संचालकों को मंत्री ने भरोसा दिलाते हुये उनकी मांगों पर विचार करने के साथ आगामी समय में संघ के सदस्यों के साथ बैठक कर हल निकालने की बात कही है। वेयर हाउस संचालकों ने बताया कि अपनी कृषि भूमि पर सरकार द्वारा प्रदान ग्रामीण अन्न भंडारण योजना के तहत गोदामों का निर्माण कराया है और इस हेतु बैंक से ऋण भी लिया है, लेकिन भ्ंाडारण न मिलने से बैंको का कर्ज भी चुकाना दूभर हो रहा है। जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, मंडला एवं डिंडौरी क्षेत्र मे लगभग 20 लाख मीट्रिक टन के 850 गोदामों का निर्माण कराया गया है, लेकिन शासन की भंडारण नीति के चलते संचालकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। संचालकों ने बताया कि एमपीडब्ल्यूएलसी द्वारा भंडारण शुल्क का नियत समय पर भुगतान नहीं किया जाता। जिससे गोदाम संचालकों के द्वारा बैंक से लिये गये ऋण की किस्त की अदायगी समय में नहीं हो पा रही है और खाते एनपीए की श्रेणी में आ रहे हैं।