Name: बीएपी में टिकट तय होने के साथ ही असंतोष के स्वर मुखर
Uploaded: 2023-10-29T17:47:55+05:30
Channel: Milan Sharma
Description: बीएपी जिलाध्यक्ष ने समर्थकों के साथ दिया अल्टीमेटम, केंद्रीय एकीकरण कमेटी का फैसला बताया गलत

Dungarpur : BAP press conference

डूंगरपुर. भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग हुए आदिवासी नेताओं की ओर से बनाई गई भारत आदिवासी पार्टी बीएपी में टिकट वितरण के साथ ही असंतोष के स्वर मुखर हो गए हैं। रविवार को प्रत्याशियों की घोषणा में चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पार्टी के बीएपी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने ब्लॉक अध्यक्षों, पार्टी के पदाधिकारियों, पार्षदों की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता कर पार्टी को दो दिन में डूंगरपुर सीट पर अपना फैसला बदलने का अल्टीमेटम दिया है।
रोत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय आदिवासी पार्टी के गठन के साथ गांव-गांव में छह माह में हुई बैठक तय हुआ था कि प्रत्याशियों का चयन सलेक्शन प्रणाली से होगा। इसमें हर गांव के पांच-पांच पदाधिकारी शामिल होंगे। ब्लॉक अध्यक्ष आदि पार्टी के पदाधिकारी चयन करेंगे। लेकिन, पार्टी की केंद्रीय एकीकरण कमेटी ने संविधान को ताक में रखकर डूंगरपुर विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। हमने पार्टी आलाकमान को दो दिन का समय दिया है यदि वह जनभावनाओं एवं पार्टी के पदाधिकारियों की मंशा के अनुरुप अपना फैसला नहीं बदलती है, तो जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा।
&nbsp;
इनका कहना है
हमने कोई जिलाध्यक्ष ही नहीं बनाया है। चयन विधि सम्मत हुआ है। हमने आम राय लेकर ही उम्मीदवार बनाए हैं। विरोध कर सकते हैं। यदि वे भविष्य में चुनाव भी लड़ते हैं, तो वह स्वैच्छिक होगा। - मोहनलाल रोत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीएपी[MORE_ADVERTISE1]

बीएपी में टिकट तय होने के साथ ही असंतोष के स्वर मुखर

डूंगरपुर. भारतीय ट्राइबल पार्टी से अलग हुए आदिवासी नेताओं की ओर से बनाई गई भारत आदिवासी पार्टी बीएपी में टिकट वितरण के साथ ही असंतोष के स्वर मुखर हो गए हैं। रविवार को प्रत्याशियों की घोषणा में चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पार्टी के बीएपी जिलाध्यक्ष अनुतोष रोत ने ब्लॉक अध्यक्षों, पार्टी के पदाधिकारियों, पार्षदों की मौजूदगी में पत्रकार वार्ता कर पार्टी को दो दिन में डूंगरपुर सीट पर अपना फैसला बदलने का अल्टीमेटम दिया है।
रोत ने पत्रकार वार्ता में कहा कि भारतीय आदिवासी पार्टी के गठन के साथ गांव-गांव में छह माह में हुई बैठक तय हुआ था कि प्रत्याशियों का चयन सलेक्शन प्रणाली से होगा। इसमें हर गांव के पांच-पांच पदाधिकारी शामिल होंगे। ब्लॉक अध्यक्ष आदि पार्टी के पदाधिकारी चयन करेंगे। लेकिन, पार्टी की केंद्रीय एकीकरण कमेटी ने संविधान को ताक में रखकर डूंगरपुर विधानसभा के लिए उम्मीदवार बनाया है। हमने पार्टी आलाकमान को दो दिन का समय दिया है यदि वह जनभावनाओं एवं पार्टी के पदाधिकारियों की मंशा के अनुरुप अपना फैसला नहीं बदलती है, तो जल्द ही ठोस निर्णय लिया जाएगा।
&nbsp;
इनका कहना है
हमने कोई जिलाध्यक्ष ही नहीं बनाया है। चयन विधि सम्मत हुआ है। हमने आम राय लेकर ही उम्मीदवार बनाए हैं। विरोध कर सकते हैं। यदि वे भविष्य में चुनाव भी लड़ते हैं, तो वह स्वैच्छिक होगा। - मोहनलाल रोत, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीएपी[MORE_ADVERTISE1][RELATED_STORIES_SECTION]

Videos

बीएपी जिलाध्यक्ष ने समर्थकों के साथ दिया अल्टीमेटम, केंद्रीय एकीकरण कमेटी का फैसला बताया गलत

Dungarpur

Rajasthan

निजी शिक्षण संस्थान के निदेशक को जान से मारने की धमकी

बीएपी जिलाध्यक्ष ने समर्थकों के साथ दिया अल्टीमेटम, केंद्रीय एकीकरण कमेटी का फैसला बताया गलत

current news

rajasthan politics news

मोदी-शाह ने फिर चौंकाया, मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी लाइन के नेता का चयन

मोहन यादव बने मध्यप्रदेश के नए मुख्यमंत्री, दो डिप्टी सीएम बनाए गए

Routine

SC verdict on abrogation of Article 370: सोमवार को राज्यसभा में डीएमके सांसद मुहम्मद अब्दुला के बयान पर हंगामा हो गया।

370 रद्द करना गैर-संवैधानिक…DMK सांसद के बयान पर राज्यसभा में हंगामा, शाह ने दिया जवाब

Onion Export Ban: फडणवीस ने आज घोषणा की कि केंद्र सरकार उन किसानों से प्याज खरीदने के लिए तैयार है जिनका प्याज नहीं बिका है।

महाराष्ट्र में प्याज पर फिर घमासान, किसानों ने मुंबई-आगरा हाईवे किया जाम, शरद पवार ने केंद्र को घेरा

आयकर विभाग ने कांग्रेस सांसद धीरज प्रसाद साहू और उनके करीबियों के यहां छापेमारी में 353 करोड़ कैश जब्त किए। अब इस कैश के साथ एजेंसी क्या करेगी आइये जानते हैं...

बैंक या सरकार... जानें किसे मिलेंगे कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से बरामद हुए 353 करोड़

SC verdict on abrogation of Article 370: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू - कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के खिलाफ वाली याचिका पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। कोर्ट का फैसला आने के बाद जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद का भी बयान सामने आया है।

370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बोलीं शेहला रशीद , कहा - फैसले से कुछ हद…

Exclusive

Mahua Moitra: महुआ मोइत्रा अपने निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की हैं। सदस्यता रद्द होने के बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि एथिक्स कमेटी के पास सदस्यता रद्द करने का कोई अधिकार नहीं है।

संसद से निष्कासन के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को बताया गलत

 Supreme Court approved the government action on Article 370 know 10 important things about the decisionArticle 370 : जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को हटाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 22 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।

Article 370 : जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को हटाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 22 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है।
&nbsp;
&nbsp;

Article 370 पर सरकार के कदम पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, जानिए फैसले की 10 बड़ी बातें

जम्मू कश्मीर में मुख्यधारा के राजनीतिक दलों ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखने पर &lsquo;गहरी निराशा&rsquo; व्यक्त की।

Article 370 : ओवैसी बोले- हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं, जानिए किस नेता ने क्या-क्या कहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। पीएम मोदी ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख के लोगों को यह आश्वासन भी दिया कि उनके सपनों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता अटूट है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीएम मोदी की पहली प्रतिक्रिया, जानिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा

जनता दल सेक्युलर के नेता ने दावा किया है कि दक्षिण भारत के एक राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। यहां महाराष्ट्र पार्ट-2 होने की संभावना है क्योंकि कांग्रेस सरकार में सबकुछ ठीक नहीं है।

50-60 विधायकों के साथ BJP ज्वाइन करेंगे बड़े-बड़े मंत्री, पूर्व सीएम के दावे से मचा हंगामा

सुप्रीम कोर्ट ने आज जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र के फैसले को वैध ठहराते हुए कहा कि यह अस्थाई प्रावधान था।

Article 370 : सुप्रीम कोर्ट के इन पांच जजों ने सुनाया फैसला, जानिए CJI चंद्रचूड ने अराजकता का क्यों किया जिक्र

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को छठी बार समन जारी किया है। सोरेन को 12 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।