दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद

डूंगरपुर. विशिष्ट न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के पीठासीन अधिकारी ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डि़त किया। वहीं, फरार महिला आरोपी को भगोड़ा घोषित किया। अनुसंधान में लापरवाही पर प्रारम्भिक जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए।

डूंगरपुर

Published: April 06, 2022 10:53:48 am

डूंगरपुर. विशिष्ट न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के पीठासीन अधिकारी ने दुष्कर्म के एक आरोपी को 20 साल कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डि़त किया। वहीं, फरार महिला आरोपी को भगोड़ा घोषित किया। अनुसंधान में लापरवाही पर प्रारम्भिक जांच अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। विशिष्ट लोक अभियोजक योगेश जोशी ने बताया कि बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र पीडि़ता के पिता नौ सितम्बर 2018 को बिछीवाड़ा थाने में रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि उसकी बेटी थाना क्षेत्र के एक स्कूल में नौं कक्षा में अध्यननरत है। रोज की तरह 31 अगस्त 2018 को स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। पर, शाम तक वापस नहीं आने पर परिवारजन आसपास क्षेत्र व रिश्तेदारों के वहां पता किया। पर, उसका कोई पता नहीं चला। इस पर सात सितम्बर 18 को परिजनों को पता चला कि राहुल नामक युवक ने नाबालिग को उसके घर पर बंधक बना रखा है। इसको लेकर परिजन राहुल के घर गए और नाबालिग को अपने घर लाए। घर लाने पर नाबालिग ने सात अगस्त को वह स्कूल जाने के लिए बस का इंतजार कर रही थी। इस दौरान तभी पीडि़ता की चाची ने आकर कहा कि वो उसे मामा के घर ले जाएगी। इसी बीच उखेड़ी निवासी राहुल बाइक से आया और दोनों ने मिलकर पीडि़ता को बाइक पर जबरन बैठा दिया। उखेडी पहुंचकर दुर्गा रास्ते में उतर गई। वहीं राहुल पीडि़ता को स्वयं के घर ले गया और कमरे में बंधक बनाकर रखा। एक महीने तक राहुल ने पीडि़ता के साथ कई बार दुष्कर्म किया। रिपोर्ट पर पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।
यह सुनाया फैसला
न्यायालय ने आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं के तहत 20 साल का कठोर कारावास व एक लाख 65 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं, सह आरोपी दुर्गा को भगोड़ा घोषित किया है।

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद

जांच अधिकारी पर कार्रवाई के आदेश
न्यायालय ने नाबालिग के दुष्कर्म जैसे गंभीर मामले में अनुसंधान में लापरवाही बरतने पर प्रारम्भिक जांच अधिकारी प्रतापसिंह के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखने के आदेश दिए। कोर्ट ने माना कि गंभीर प्रकरण में भी समय एफआईआर दर्ज नहीं की गई। पीडि़ता को मुक्त कराने के तत्काल बाद मेडिकल मुआयना नहीं करवाया गया। पीडि़ता और आरोपी राहुल दोनों के कपड़े भी मेडिकल जांच के लिए समय रहते जब्त नहीं किए गए। इससे जरूरी सबूत नहीं मिल सके। वहीं, सह आरोपी चाची के विरुद्ध अनुसंधान नहीं किया। छह माह बाद पीडि़ता का मेडिकल कराया गया। इससे केस कमजोर करने की कौशिश की।