100 मिलर्स ने जमा नहीं किया 55 हजार मिटरिक टन चावल, सरकार ने अक्टूबर तक बढ़ाई कस्टम मिलिंग की मियाद

जिले के करीब 100 मिलर्स ने कस्टम मिलिंग का 55 हजार मिटरिक टन चावल अब तक जमा नहीं कराया है। जिला प्रशासन ने ऐसे मिलर्स पर सख्ती शुरू की थी, लेकिन इस बीच राज्य शासन ने कस्टम मिलिंग की मियाद बढ़ा दी है। पहले मिलर्स को 30 सितंबर तक चावल जमा कराने कहा गया था, लेकिन अब मिलर्स 31 अक्टूबर तक चावल जमा करा सकेंगे। इस तरह अब मिलर्स को 31 दिन की मोहलत फिर से मिल गई है।

किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान को प्रदेश सरकार राइस मिलर्स के माध्यम से कस्टम मिलिंग कराती है। कस्टम मिलिंग के माध्यम से धान को चावल में तब्दील कर सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शासकीय योजनाओं में हितग्राहियों को वितरण के लिए उपयोग किया जाता है। मिलर्स को धान की मिलिंग कर तय मियाद में सरकारी गोदामों में जमा कराना होता है। राज्य शासन ने इसके लिए पूर्व में 30 सितंबर तक मियाद तय की थी। इसी के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा अब तक चावल जमा नहीं कराने वालों के खिलाफ सख्ती शुरू की गई थी।