scriptAadhaar numbers are being linked in the name of survey of the poor | गरीबों के सर्वे के नाम पर महज खानापूर्ति, राशनकार्ड के साथ आधार और मोबाइल नम्बर किए जा रहे लिंक | Patrika News

गरीबों के सर्वे के नाम पर महज खानापूर्ति, राशनकार्ड के साथ आधार और मोबाइल नम्बर किए जा रहे लिंक

पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर (survey of backward classes and economically weaker people) लोगों के सर्वे के नाम पर जिले में महज खानापूर्ति की जा रही है। शासन के निर्देश के मुताबिक ऐसे लोगों की पहचान के लिए जनगणना की तर्ज पर नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में वार्डवार घर-घर जाकर सर्वे कराया जाना है। इसके विपरीत पहले से बने राशनकार्डों के आधार पर लोगों को स्कूल भवनों व पंचायतों में बुलाकर आवेदन भरवाया जा रहा है। इस दौरान राशनकार्ड के आधार और मोबाइल नंबर लिंक कर सर्वे बताया जा रहा है।

दुर्ग

Published: November 18, 2021 11:02:04 am

दुर्ग. राज्य शासन द्वारा प्रदेश के सभी नगरीय व ग्रामीण निकायों को पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के सर्वे के लिए आदेश जारी किया गया है। डाटा तैयार करने के लिए राज्य शासन द्वारा वेब और एप भी तैयार कराया गया है। जिस पर सर्वे के बाद डाटा संकलन किया जाएगा। सर्वे के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अगुवाई में समिति भी गठित की गई है। इसके अलावा नगरीय निकायों में आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायतों के सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया गया गया है।
गरीबों के सर्वे के नाम पर महज खानापूर्ति, राशनकार्ड के साथ आधार और मोबाइल नम्बर किए जा रहे लिंक
गरीबों के सर्वे के नाम पर महज खानापूर्ति, राशनकार्ड के साथ आधार और मोबाइल नम्बर किए जा रहे लिंक

इस तरह किया जाना था सर्वे
नोडल अधिकारियों की निगरानी में मैदानी स्तर के कर्मचारियों द्वारा वार्डवार सर्वे कराया जाना है। इस दौरान पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के संबंध में पहले से तय बिन्दुओं पर जानकारी जुटाया जाना है। यह जानकारी वार्डवार वेब व एप पर अपलोड किया जाना है। इसके बाद यह सूची ग्राम पंचायत व नगरीय निकायवार संयुक्त सूची तैयार करने के लिए उच्च कार्यालय को भेजा जाना है।

सर्वे में इस तरह की जा रही खानापूर्ति
प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए पहले से ही ऐसे परिवार चिन्हित है। लिहाजा इन्हें की आधार मानकर घर-घर सर्वे के बजाए हितग्राहियों को स्कूल भवनों व पंचायतों में तलब कर आवेदन भरवाया जा रहा है। इसके साथ आधार व मोबाइल नंबर लिंक किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा इसे ही आधार बनाकर डाटा एंट्री की तैयारी की जा रही है।

घर-घर सर्वे नहीं होने से यह नुकसान
ग्राम पंचायतों व नगरीय निकायों में मुनादी करवाकर राशनकार्डधारियों को पंचायत अथवा चिन्हित स्थल में तलब किया जा रहा है। कई हितग्राही जानकारी के अभाव में स्थल पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। ऐसे में इनके नाम छूट जाने की संभावना है। वहीं अभी भी कई ऐसे परिवार है, जिनके राशनकार्ड नहीं है। ऐसे परिवार सर्वे में शामिल नहीं हो पाएंगे। घर-घर सर्वे से ऐसे लोगों के नाम भी दर्ज हो पाते।

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