छत्तीसगढ़ के 20 हजार किसानों के करोड़ों रुपए लौटाए केंद्र सरकार ने, हुआ था कुछ ऐसा लगेथे ये गंभीर आरोप….

यह राशि अब जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा ज्यादा कीमत में खाद खरीदने वाले तीन जिले के 20 हजार से ज्यादा किसानों को लौटाया जाएगा।

दुर्ग. खरीफ सीजन में खाद की कीमत की अंतर की राशि अंतत: केंद्र सरकार ने लौटा दी है। जिला सहकारी बैंक के 6.57 करोड़ डिमांड के एवज में केंद्र ने फिलहाल 5.97 करोड़ रुपए लौटाए हैं। यह राशि अब जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा ज्यादा कीमत में खाद खरीदने वाले तीन जिले के 20 हजार से ज्यादा किसानों को लौटाया जाएगा। यह राशि करीब छह माह से केंद्र के पास अटकी थी। बता दें कि केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन में खाद की कीमत में बढ़ोतरी का फैसला किया था। इसके खिलाफ पूरे देश में किसानों की लामबंदी हो गई थी। इसे देखते हुए सरकार ने बाद में कीमतें घटा दी थी। तब तक बड़ी संख्या में किसानों ने बढ़ी हुई कीमत पर खाद की खरीदी कर ली थी। सरकार ने अंतर की राशि किसानों को लौटाने का ऐलान किया था। इसमें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधीन दुर्ग, बालोद व बेमेतरा जिले के 20 हजार किसानों का 6.57 करोड़ रुपए भी शामिल थे।

पत्रिका ने उठाया था मामला
खरीफ सीजन बीत जाने के बाद भी खाद के भावांतर की राशि नहीं मिलने से किसानों की नाराजगी का मामला पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। इसके बाद सहकारी बैंक प्रबंधन से लेकर संबंधित विभाग के तमाम आला अधिकारी हरकत में आए और राशि वापसी की पहल शुरू की।

तीन अन्य बैंकों को भी मिली राशि
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष जवाहर वर्मा की पहल का दुर्ग के अलावा प्रदेश के तीन अन्य जिला सहकारी बैंकों के किसानों को फायदा हुआ है। सरकार ने दुर्ग के अलावा जिला सहकारी बैंक बिलासपुर, राजनांदगांव और रायपुर के भी किसानों के भावांतर की राशि लौटा दी है। बिलासपुर को 5.97 करोड़, राजनांदगांव को 4.59 करोड़ और रायपुर को 5.91 करोड़ लौटाई गई है।

किसानों को लौटाई जानी है राशि
दुर्ग – 2 करोड़ 29 लाख 14 हजार 430 रुपए
बालोद – 3 करोड़ 5 लाख 64 हजार 400 रुपए
बेमेतरा – 1 करोड़ 23 लाख 10 हजार रुपए
कुल – 6 करोड़ 57 लाख 88 हजार 830 रुपए

किसानों के हक की राशि दबाकर बैठी थी सरकार
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्गअध्यक्ष जवाहर वर्मा ने बताया कि भावांतर की राशि का 5.96 करोड़ रुपए लौटाई गई है। किसानों के हक की राशि केंद्र सरकार छह माह से दबाकर बैठी थी। किसानों के हित में इस राशि की वापसी के लिए पहल की गई थी। जल्द ही यह राशि किसानों को लौटा दी जाएगी।