scriptCommission game in RTE, private schools performed in Durg | केन्द्र से आए RTE के करोड़ों रुपए, शिक्षा विभाग ने कमीशन के चक्कर में रोके, विरोध में प्राइवेट स्कूल बंदकर संचालकों ने किया प्रदर्शन | Patrika News

केन्द्र से आए RTE के करोड़ों रुपए, शिक्षा विभाग ने कमीशन के चक्कर में रोके, विरोध में प्राइवेट स्कूल बंदकर संचालकों ने किया प्रदर्शन

आरटीई (Right To Education) की बकाया राशि के साथ ही आरटीओ (RTO) से बसों का टैक्स माफ कराने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने एक दिन स्कूल बंद कर अपना विरोध जताया।

दुर्ग

Published: October 26, 2021 11:57:19 am

भिलाई. आरटीई (Right To Education) की बकाया राशि के साथ ही आरटीओ (RTO) से बसों का टैक्स माफ कराने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालकों ने एक दिन स्कूल बंद कर अपना विरोध जताया। कोविड के कारण हुए लॉकडाउन के चलते स्कूल बंद होने के बाद निजी स्कूल संचालक न सिर्फ बकाया फीस के कारण परेशान है। वहीं खड़ी स्कूल बसों का भी टैक्स बकाया होने और कई बसों की लाइफ खत्म होने के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
केन्द्र से आए RTE के करोड़ों रुपए शिक्षा विभाग ने रोके, प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने कमीशन मांगने का लगाया आरोप, विरोध में प्रदर्शन
केन्द्र से आए RTE के करोड़ों रुपए शिक्षा विभाग ने रोके, प्राइवेट स्कूल के संचालकों ने कमीशन मांगने का लगाया आरोप, विरोध में प्रदर्शन
छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने रविवार को निर्णय लेकर प्रदेश भर के प्राइवेट स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया। जिसके बाद ट्विनसिटी के भी निजी स्कूल एक दिन के लिए बंद रहे। एसोसिएशन के भिलाई-दुर्ग अध्यक्ष एसके उमक ने बताया कि कई जिलों में शिक्षा विभाग आरटीई की राशि जारी करने की एवज में 10 फीसदी कमीशन भी मांग रहा है। ऐसे में स्कूल संचालकों ने विभाग के खिलाफ भी मोर्चा खोला है। इधर जिले के निजी स्कूलों में आरटीई सीटों पर 22 हजार 989 छात्र अध्यनरत है। जिनकी फीस का वर्तमान में 97 लाख 84 हजार 753 रुपए बकाया है।
14 करोड़ से ज्यादा पिछले सत्र बकाया
दुर्ग जिले में अब तक 2019-20 के सत्र की आरटीई फीस का करीब 90 फीसदी भुगतान किया गया है। इस सत्र के लिए कुल 13 करोड़ 63 लाख, 72 हजार 237 रुपए स्वीकृत हुए थे, जिसमें से डीपीआई के जरिए स्कूलों को 12 करोड़ 65 लाख 87 हजार 504 रुपए भुगतान किए जा चुके हैं। इनमें अभी स्कूलों को 97 लाख 84 हजार 753 रुपए भुगतान करने बचे हैं। जबकि सत्र 2020-21 का सत्र बीतने के बाद भी अब तक स्कूलों को राशि जारी नहीं कई गई है। स्कूल संचालकों की मानें तो आरटीई के पैसे केन्द्र से आकर तीन महीने हो चुके हैं लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग इसे जारी नहीं कर रहा और इसी में ही कमीशन का खेल चल रहा। स्कूल संचालकों ने अपने मांग पत्र में लिखा है कि राज्य शासन ने आरटीई सीटों पर 9 वीं से 12 वीं तक के छात्रों की फीस का भुगतान शासन करेगी, लेकिन शासन ने इन छात्रों की फीस भी स्कूल संचालकों को नहीं दी है।
5 हजार से ज्यादा बसें
जिले के निजी स्कूलों में 5 हजार से ज्यादा स्कूल बसें है। इनके टैक्स को माफ करने स्कूल एसोसिएशन ने राज्य के परिवहन विभाग को पत्र लिखा है,लेकिन अब तक विभाग ने इस पर कोई निर्णय नहीं लिया। करीब 16 महीने से खड़ी बसों में कई ऐसी भी है, जो खड़े-खड़े 12 साल पुरानी हो गई।
जानिए किसने क्या कहा
एसके उमक, अध्यक्ष प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन दुर्ग-भिलाई ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग ने आरटीई की राशि रोक ली है, वहीं खड़ी बसों का टैक्स भी शासन वसूल रहा है। इधर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी पालक ट्यूशन फीस नहीं दे रहे हैं। ऐसे में निजी स्कूल संचालक अपने स्टॉफ का वेतन तक नहीं दे पा रहे हैं। इन्ही मांगो को लेकर सोमवार को सभी ने स्कूल बंद रखा ।
हमें सूचना नहीं
प्रवास सिंह बघेल, डीईओ दुर्ग ने कहा कि स्कूल बंद करने की सूचना एसोसिएशन की ओर से नहीं आई, पर सोशल मीडिया के जरिए पता चला। रही बात आरटीई की फीस के भुगतान की तो, यह सारा भुगतान राज्य स्तर पर ऑनलाइन ही किया जा रहा है। केन्द्र से बजट आते ही स्कूलों के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है।

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