नगर निगम में उल्टी व्यवस्था, सीएम से नए भवन के लिए मांग रहे फंड, इधर 63 लाख खर्च कर किराए की बिल्डिंग में निर्माण

नगर निगम की अजब कार्यशैली सामने आया है। निगम प्रशासन द्वारा खुद के भवन निर्माण के लिए सीएम भूपेश बघेल से फंड की डिमांड की गई है। सूत्रों की मानें तो इसके लिए करीब 10 करोड़ स्वीकृति की मौखिक सहमति भी मिल गई है। यदि ऐसा हुआ तो जल्द ही नए भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। इधर निगम प्रशासन द्वारा 63 लाख रुपए खर्च कर किराए के बिल्डिंग में सभागार का निर्माण कराया जा रहा है।

नगर निगम के निर्माण को 40 साल हो गया है, लेकिन नगर निगम के पास खुद का कार्यालय भवन नहीं। फिलहाल अस्थायी तौर पर राज्य परिवहन निगम के पुराने भवन में कार्यालय चलाया जा रहा है। इसे देखते हुए निगम प्रशासन द्वारा नए कार्यालय भवन के निर्माण की पहल की जा रही है। नगर निगम ने मौजूदा बजट में इसके लिए 6 करोड़ खर्च का प्रस्ताव भी रखा है। दूसरी ओर विधायक अरुण वोरा की अगुवाई में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया से भी इसके लिए राशि की डिमांड की गई है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने जल्द राशि उपलब्ध कराने का भरोसा भी दिलाया है।

भवन नहीं होने से यह परेशानी
नगर निगम के मौजूदा अस्थायी कार्यालय में बड़ी बैठकों के लायक सभागार नहीं है। इसके चलते निगम प्रशासन को अन्य स्थलों में बैठकें करनी पड़ती है। इसके अलावा नगर निगम के विभागीय कार्यालय अलग-अलग स्थलों पर लगाना पड़ता है। नए कार्यालय भवन के निर्माण से न सिर्फ सभी कार्यालय एक जगह लगाए जा सकेंगे, बल्कि बैठक की सुविधा भी हो जाएगी।

एमआईसी बिल्डिंग में बना रहे सभागार
किराए के डिपो कार्यालय में इससे पहले लाखों खर्च कर एमआईसी बिल्डिंग बनाया गया है। इसके ऊपर 63 लाख से अब सभागार बनाया जा रहा है। इसके लिए निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सभागार भवन के साथ नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों के बैठने के लिए भी कक्ष बनाया जा रहा है।