scriptDifferent compensation for the same scheme in the district | भारतमाला परियोजना - एक ही जिले में एक ही योजना के लिए अलग-अलग मुआवजा | Patrika News

भारतमाला परियोजना - एक ही जिले में एक ही योजना के लिए अलग-अलग मुआवजा

भारतमाला परियोजना की सिक्सलेन सड़क के लिए जमीन देने वाले किसानों को कलेक्टर दर से दोगुना और इतना ही सोलेसियम जोड़कर यानि 4 गुना मुआवजा दिया जाना है। पाटन ब्लाक के किसानों को इसी दर पर भुगतान किया जा रहा है, लेकिन दुर्ग के अफसरों इसकी जगह कलेक्टर दर और इतने ही सोलेसियम यानि केवल 2 गुना दर पर मुआवजा का प्रस्ताव तैयार कर भुगतान के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इससे दुर्ग ब्लाक के 12 गांव के 635 किसानों को 100 करोड़ से ज्यादा की आर्थिक चोट लगने की आशंका है।

दुर्ग

Published: November 08, 2021 11:06:15 am

दुर्ग. जिला प्रशासन की ओर से भू-अर्जन अधिकारी एसडीएम दुर्ग विनय पोयाम ने किसानों को मुआवजा राशि के वितरण के लिए नोटिस जारी किया है। इसमें इसका खुलासा हुआ है। पत्रक में 25 फरवरी 2019 को अवार्ड पारित किए जाने की जानकारी देकर मुआवजा वितरण के लिए जरूरी दस्तावेजों के साथ एसडीएम कार्यालय में उपस्थिति के लिए कहा गया है। इधर एक ही जिले में एक ही योजना के तहत अलग-अलग दर पर मुआवजा वितरण से नाराज किसानों ने आपत्ति दर्ज करानी शुरू कर दी है। बता दें कि केंद्र सरकार की भारत माला परियोजना के तहत दुर्ग के अंजोरा से रायपुर के आरंग के बीच 92 किमी सिक्स लेन एक्सप्रेस कॉरिडोर सड़क का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए जिले के 26 गांवों के 1349 किसानों की जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव है। इसमें दुर्ग ब्लॉक के अंजोरा से लेकर उतई तक 12 गांवों के 635 किसानों के करीब 113 हेक्टेयर जमीन भी शामिल है।
12 गांव के 635 किसानों को 100 करोड़ से ज्यादा की चोट
12 गांव के 635 किसानों को 100 करोड़ से ज्यादा की चोट

निरस्त हो चुके प्रावधान के अनुसार गणना
राज्य शासन के भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित जमीन की कलेक्टर दर के दोगुने राशि में इतना ही सोलेसियम (अधिग्रहण के एवज में हर्जाना) जोड़कर मुआवजा तय किया जाना था। इसकी जगह अफसरों पुराने 30 अक्टूबर 2018 को निरस्त किए जा चुके प्रावधान के अनुसार ने कलेक्टर दर और इतना ही सोलिसियम जोड़कर प्रस्ताव भेज दिया था। इससे गणना में राशि 50 फीसदी कम हो गई ।

हाईकोर्ट के आदेश की भी कर दी अनदेखी
पूर्ववर्ती सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम और राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के तहत कलक्टर गाइड लाइन की दर से 2 गुना व इतने ही सोलेसियम के साथ मुआवजा के प्रावधान को बदलकर एक गुना कर दिया था। इसके खिलाफ किसानों ने हाइकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर कोर्ट किसानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए शासन को प्रावधान के अनुरूप मुआवजा देने के निर्देश दिए थे। इसके परिपालन में विधानसभा में विधेयक की मंजूरी के बाद इसे छत्तीसगढ़ भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम के रूप में राजपत्र में दो गुना दर और इतने ही सोलेसियम को मंजूरी मुआवजा निर्धारण से पहले दे दी थी।

किसानों को 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान
दुर्ग ब्लॉक के 12 गांव के 635 किसानों का करीब 113.31 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित करने का प्रस्ताव है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम और राजमार्ग प्राधिकरण के नियमों के तहत कलक्टर गाइड लाइन की दर से 2 गुना व इतने ही सोलेसियम के साथ मुआवजा के गणना के आधार पर गणना की जाती तो किसानों को 205 करोड़ से ज्यादा मुआवजा मिलता, लेकिन मौजूदा प्रस्ताव से केवल 100 मिलने की संभावना है। नेशनल हाइवे ने भी केवल 100 करोड़ दिए हैं। इस तरह करीब 105 करोड़ किसानों के खाते में कम आएगा।

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