जीएसटी को लेकर कांट्रैक्टर एसोसिएशन में दो फाड़,लगाया गुंडागर्दी का आरोप

जीएसटी लागू होने के कारण सरकारी निर्माण कार्य ठप हो गए हैं। इस मामले में ठेकेदारों के दो संगठन आमने सामने हो गए हैं।

दुर्ग. जीएसटी लागू होने के कारण 70 फीसदी से ज्यादा सरकारी निर्माण कार्य ठप हो गए हैं। इस मामले में ठेकेदारों के दो संगठन आमने सामने हो गए हैं। एक संगठन ने जीएसटी के विरोध में काम बंद करने का आव्हान किया है वहीं दूसरा संगठन जीएसटी के समर्थन में काम रोकने वाले संगठन पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया है। बुधवार को जीएसटी के विरोध में प्रदेशव्यापी आंदोलन के तहत हर जिला मुख्यालय में सांकेतिक प्रदर्शन किया जाएगा।

ठेकेदार एक जुलाई से पहले शुरू हुए सरकारी निर्माण कार्यों पर जीएसटी देेने तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि एक जुलाई से पहले भरे गए टेंडर प्रक्रिया के दौरान जीएसटी की शर्त लागू नहीं थी। उस समय भरे गए टेंडर रेट के अनुसार अब उन पर अतिरिक्त 18 प्रतिशत जीएसटी देना होगा। इससे उन पर जबर्दस्त आर्थिक भार आएगा। जिले में करीब चार सौ करोड़ के विकास कार्य प्रभावित हुए हैं। शहरी क्षेत्रों में इक्का-दुक्का कार्यों को छोड़कर सभी काम बंद हो चुके हैं।

नगरीय निकायों में चल रहे हैं निर्माण कार्य
निर्माण कार्य बंद रखने की अपील के बावजूद दुर्ग नगर निगम एरिया में कई निर्माण कार्य चल रहे हैं। साढ़े सात करोड़ रुपए की लागत से जलघर कॉम्पलेक्स निर्माण का काम आज भी जारी रहा। पानी की तराई सहित अन्य छिटपुट काम हो रहे हैं। करीब साढ़े तीन करोड़ की लागत से गंज मंडी कॉम्पलेक्स निर्माण का काम भी जारी है।

बुधवार को कमिश्नर से चर्चा के बाद रोक देंगे काम
गंजमंडी कॉम्पलेक्स के ठेकेदार हेमंत देवांगन ने बताया कि जीएसटी देने पर उन्हें जबर्दस्त आर्थिक नुकसान होगा। कमिश्नर के अवकाश से लौटते ही इस मुद्दे पर चर्चा की जाएगी। समाधान न निकलने पर काम बंद कर दिया जाएगा। जलघर कॉम्पलेक्स निर्माण के कांट्रैक्टर रवि ने बताया कि जीएसटी से नुकसान को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन दिया गया था।कमिश्नर के लौटने पर उनसे चर्चा की जाएगी। इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी।

गुंडागर्दी के विरोध में सांकेतिक धरना
इधर, छत्तीसगढ़ कांट्रैक्टर एसोसिएशन के आव्हान पर सरकारी निर्माण कार्यों को रोकने पर छत्तीसगढ़ एकल पंजीकृत ठेकेदार संघ ने पीडब्लूड़ी दफ्तर के सामने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद कलक्टर को ज्ञापन देकर काम रोकने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। संघ के प्रदेश अध्यक्ष गयूर सिद्दीकी, राजेश गुप्ता ने कहा कि उनका संगठन जीएसटी का समर्थन करता है।

झूठे आरोप लगा रहे
इधर छत्तीसगढ़ कांट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष एसएम रवि ने कहा है कि जिस संगठन का अभी तक पंजीयन ही नहीं हुआ, उसके पदाधिकारी झूठे आरोप लगा रहे हैं।

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Satya Narayan Shukla Desk/Reporting
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