वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज शिक्षाकर्मियों ने बीईओ को घेरा

शिक्षाकर्मियों को दो माह से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज शिक्षाकर्मियों ने गुरुवार को बीईओ का घेराव किया।

दुर्ग. शिक्षाकर्मियों को दो माह से वेतन भुगतान नहीं होने से नाराज शिक्षाकर्मियों ने गुरुवार को बीईओ का घेराव किया। उन्होंने वेतन भुगतान में जानबूझकर देरी करने का आरोप लगाया। शिक्षाकर्मियों ने बकाया वेतन भुगतान 10 जुलाई तक करने की मांग की है। अन्यथा 11 जुलाई को स्कूल छोड़कर सड़क पर प्रदर्शन की चेतावनी दी।

5 तारीख तक वेतन भुगतान का आदेश
छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघके अध्यक्ष शत्रुहन साहू, किशन देशमुख ने बताया कि मुख्यमंत्री ने हर माह 5 तारीख तक वेतन भुगतान का आदेश जारी किया है। बीईओ कार्यालय ने मई व जून का वेतन भुगतान अब तक नहीं किया है। शिक्षाकर्मियों ने बीईओ के साथ जनपद सीईओ को भी ज्ञापन सौंपा।

वेतन भुगतान में जानबूझकर देरी
जिला अध्यक्ष शत्रुहन साहू ने बताया कि मई के वेतन भुगतान के लिए बीईओ कार्यालय द्वारा 29 जून को जनपद पंचायत में जमा कराया गया। जनपद से यह बिल दो दिन बाद एक जुलाई को कोषालय पहुंचा। इतने विलंब के बाद भी अब बिल पर आपत्ति लगा दी गई है। इस तरह विभाग के कर्मचारियों द्वारा वेतन भुगतान में जानबूझकर देरी की जा रही है।

नवीन शिक्षाकर्मी संघ
नवीन शिक्षाकर्मी संघ ने भी 10 जुलाई तक वेतन भुगतान नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। संघ केे अध्यक्ष विकास राजपूत ने बताया कि संघके पदाधिकारियों ने बैठक कर इस संबंध में निर्णय किया गया है। 10 तारीख तक वेतन भुगतान नहीं होने पर संघ से संबद्ध शिक्षाकर्मी 11 को अवकाश लेकर कलक्टर का घेराव करेंगे।

डीईओ कार्यालय का घेराव
छत्तीसगढ़ पंचायत नगरीय निकाय शिक्षक संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय संघ के पदाधिकारियों ने बुधवार को जिला पंचायत में बैठक कर ली। जिला अध्यक्ष शत्रुहन साहू ने बताया आवंटन होते हुए भी कर्मियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है। शिक्षक परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं।

11 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव
यदि 9 जुलाई तक अगर वेतन नहीं दिया गया तो 11 जुलाई को अवकाश लेकर संघ के सदस्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे। इसके लिए पदाधिकारियों ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और जनपद पंचायत को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में अधिकारियों को स्मरण कराया गया है 4 सितंबर 2015 को परामर्शदात्री समिति की बैठक में हुए निर्णय का पालन भी नहीं किया गया है।