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Real Estate - सातवें साल भी नहीं बढ़ी जमीन की सरकारी कीमत, केंद्रीय समिति ने लगाई प्रस्ताव पर मुहर

रीयल एस्टेट कारोबार के लिए अच्छी खबर है। इस बार भी कलक्टर गाइड लाइन में जमीन की कीमत नहीं बढ़ेगी। जिला मूल्यांकन समिति ने इस आशय का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा था। जिस पर केंद्रीय समिति ने मुहर लगा दी है।

दुर्ग

Published: March 31, 2022 11:20:14 pm

गाइड लाइन में हर वित्तीय वर्ष से पहले बाजार भाव, डिमांड को ध्यान में रखकर जमीन की कीमत रिवाइज करने का प्रावधान है। इसके लिए सर्वे व संबंधित लोगों से सुझाव लिया जाता है। सर्वे व सुझाव के बाद जिला मूल्यांकन समिति द्वारा ग्रामीण व शहरी, कृषि भूमि, भूखंड, मकान आदि के अलग-अलग कीमत तय कर केंद्रीय समिति के समक्ष दर को लेकर प्रस्ताव भेजा जाता है। जिला स्तरीय समिति द्वारा इस बार भी दर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं किए जाने के प्रस्ताव भेजा था। जिला पंजीयक कुमार भूआर्य ने बताया कि जिला मूल्यांकन समिति ने कीमतें नहीं बढ़ाने का प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन समिति को भेजा था। केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने इसे हरी झंडी दे दी है। इस तरह इस बार भी जमीन की कीमतों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा।
Real Estate - सातवें साल भी नहीं बढ़ी जमीन की सरकारी कीमत, केंद्रीय समिति ने लगाई प्रस्ताव पर मुहर
इस बार भी कलक्टर गाइड लाइन में जमीन की कीमत नहीं बढ़ेगी

वर्ष 2015 में बढ़ाई गई थी कीमत
इससे पहले वर्ष 2015 में आखिरी बार जमीन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद दर में विसंगति और राजस्व में कमी को देखते हुए वर्ष 2016 में इसी तरह जमीन की कीमत नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया था। पिछले दो साल से कोरोना का रीयल एस्टेट कारोबार में असर रहा है। इसे देखते हुए इस बार कीमत नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया था।

हर साल कीमत तय करने का नियम
जिला पंजीयक कुमार भूआर्य ने बताया कि हर साल भूमि व भवन की खरीदी-बिक्री पर लगने वाले रजिस्ट्री (मुद्रांक) शुल्क के लिए सरकारी गाइड लाइन (कीमत) तय किया जाता है। इसमें उपयोगिता व डिमांड के अनुसार ग्रामीण, शहरी, कृषि भूमि, भूखंड, मकान आदि के अलग-अलग सरकारी कीमत तय की जाती है। इसी के आधार पर पूरे साल खरीदी बिक्री की रजिस्ट्री के लिए शुल्क वसूल किया जाता है।

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