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Real Estate-कारोबार को राहत, सातवें साल भी नहीं बढ़ेगी जमीन की सरकारी कीमत

कोरोना के कारण मंदी की मार झेल रहे रीयल एस्टेट कारोबार के लिए अच्छी खबर है। इस बार भी कलक्टर गाइड लाइन में जमीन की कीमत में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। जिला मूल्यांकन समिति ने केंद्रीय मूल्यांकन समिति को इस संबंध में प्रस्ताव भेजने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव को केंद्रीय समिति की हरी झंडी मिल जाती है तो यह लगातार सातवां साल होगा, जब जमीन की कीमत में कोई भी बढ़ोतरी नहीं होगी। इससे पहले वर्ष 2015 में जमीन की कीमतें बढ़ाई गई थी।

दुर्ग

Published: March 04, 2022 11:16:13 pm

हर साल भूमि व भवन की खरीदी-बिक्री पर लगने वाले रजिस्ट्री (मुद्रांक) शुल्क के लिए सरकारी गाइड लाइन (कीमत) तय किया जाता है। इसमें उपयोगिता व डिमांड के अनुसार ग्रामीण, शहरी, कृषि भूमि, भूखंड, मकान आदि के अलग-अलग सरकारी कीमत तय की जाती है। इसी के आधार पर पूरे साल खरीदी बिक्री की रजिस्ट्री के लिए शुल्क वसूल किया जाता है। नए गाइड लाइन की दर हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ पहली अप्रैल से लागू हो जाती है। नए वित्तीय वर्ष के लिए कीमत तय करने प्रस्ताव को लेकर गुरुवार को जिला मूल्यांकन समिति की बैठक हुई। इसमें पुराने गाइड लाइन की दर को यथावत रखने केंद्रीय समिति को प्रस्ताव भेजने का फैसला किया गया।
Real Estate-कारोबार को राहत, सातवें साल भी नहीं बढ़ेगी जमीन की सरकारी कीमत
जिला मुल्यांकन समिति ने केंद्रीय समिति को कीमत को यथावत रखने का प्रस्ताव भेजने का किया फैसला

हर साल रिवाइज करने का है नियम
गाइड लाइन में हर वित्तीय वर्ष से पहले बाजार भाव, डिमांड को ध्यान में रखकर जमीन की कीमत रिवाइज करने का प्रावधान है। इसके लिए सर्वे व संबंधित लोगों से सुझाव लेने का नियम है। सर्वे व सुझाव के बाद ग्रामीण व शहरी, कृषि भूमि, भूखंड, मकान आदि के अलग-अलग कीमत तय की जाती है। इसी के आधार पर हर साल गाइड लाइन की नई दरें तय की जाती है।

विसंगति के कारण नहीं बढ़ाई कीमत
इससे पहले कई सालों तक बिना ठोस सर्वे के जमीन की कीमतों में अनुमान के आधार पर 10 से 20 फीसदी तक बढ़ोतरी की जाती रही है। इससे कलक्टर गाइड लाइन में ज्यादातर इलाकों की जमीन की कीमत बाजार की वास्तविक कीमत से ज्यादा हो गई है। जमीन की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से रजिस्ट्री में कमी के साथ राजस्व में भी कमी आई है। इसे देखते हुए जिला मूल्यांकन समिति ने वर्ष 2016 में पहली बार कीमत नहीं बढ़ाने का फैसला किया था।

कोरोना का असर इसलिए यथावत का फैसला
इधर पिछले वित्तीय वर्ष में कोरोना के कारण कई दिनों तक रजिस्ट्री कार्यालय बंद रही। इस कारण रजिस्ट्री की कीमत नहीं बढ़ाई गई। कोरोना के कारण आर्थिक गतिविधियां बंद रहने से रीयल एस्टेट कारोबार भी प्रभावित है। इसे देखते हुए इस बार भी कलेक्टर गाइड लाइन में कीमत नहीं बढ़ाने का फैसला किया गया। पिछले सप्ताह जिला स्तरीय बैठक में यह निर्णय किया गया।

शहरी क्षेत्र में 30 फीसदी छूट
इधर मौजूदा गाइड लाइन पर भी पिछले महीनेभर से शहरी इलाकों में 30 फीसदी तक की छूट दी जा रही है। इससे जमीन की खरीदी बिक्री की रजिस्ट्री में बढ़ोतरी होना बताया जा रहा है। अफसरों की माने तो छूट की घोषणा के बाद से शहरी इलाकों में छोटे प्लाटों की रजिस्ट्री में तेजी आई है। इससे राजस्व में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है।

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