लॉकडाउन के खिलाफ दुर्ग में व्यापारियों ने खोला मोर्चा, इधर एल्डमैन ने कहा अनलॉक नहीं हुआ तो जाऊंगा कोर्ट

Coronavirus lockdown: व्यापारियों ने अनलॉक का ऐलान पहले ही कर दिया है। व्यापारिक संगठन कांफ्रेडेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के पदाधिकारियों ने मंगलवार को इंदिरा मार्केट में बैठक की।

By: Dakshi Sahu

Published: 30 Sep 2020, 12:16 PM IST

दुर्ग. कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी पूर्ण लॉक डाउन का बुधवार अंतिम दिन है। इसके बाद लॉक डाउन आगे बढ़ेगा या जिला प्रशासन अनलॉक का फैसला करेगा यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन व्यापारियों ने अनलॉक का ऐलान पहले ही कर दिया है। व्यापारिक संगठन कांफ्रेडेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के पदाधिकारियों ने मंगलवार को इंदिरा मार्केट में बैठक की। जिसमें व्यापारियों ने जिले में अनलॉक पर जोर देते हुए सर्वसम्मति से 1 अक्टूबर से दुकानें खोलने व व्यापार संचालन का ऐलान किया।

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कैट के पदाधिकारियों ने बैठक के बाद इस फैसले को जिला प्रशासन को अवगत कराकर जिले को अनलॉक करने की मांग करने का भी निर्णय लिया। इस संबंध में कैट का एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर से मिलेगा और अपनी भावनाओं से अवगत कराएगा। कैट की यह बैठक प्रदेश उपाध्यक्ष पवन बडज़ात्या के नेतृत्व में आयोजित की गई। जिसमें इंदिरा मार्केट, हटरी बाजार, सदर बाजार, गांधी चौक व अन्य मार्केट के व्यापारी बड़ी संख्या में शामिल हुए।

उठाना पड़ रहा आर्थिक खामियाजा
बडज़ात्या ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम व नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन द्वारा लगातार बेहतर कदम उठाए जा रहे है, लेकिन कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए लॉकडाउन ही मात्र एक विकल्प नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन से जहां व्यापारियों का व्यापार-धंधा प्रभावित हो रहा है, वहीं जनता भी परेशान है। जिसका आर्थिक खामियाजा भी दोनों वर्गों को भुगतना पड़ रहा है।

ऐसी स्थिति में हमें कोरोना नियंत्रण के लिए दूसरे विकल्प तलाशने होंगे जो सोशल डिस्टेसिंग के पालन के अलावा मास्क, सेनीटाइजर के उपयोग के साथ-साथ शासन-प्रशासन के अन्य निर्देशों का सख्ती से पालन हो सकता है। इसके लिए व्यापारियों व जनता को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। वहीं निर्देशों का पालन करवाने जिला प्रशासन, नगर निगम व पुलिस को सख्ती बरतनी पड़ेगी।

लॉक डाउन बढ़ा तो जाएंगे अदालत
दुर्ग नगर निगम के पूर्व एल्डरमैन डॉ. प्रतीक उमरे ने 30 सिंतबर के बाद लॉक डाउन बढ़ाने पर जिला प्रशासन के खिलाफ कोर्ट में हलफनामा दाखिल करने का ऐलान किया है। उमरे ने कहा कि जिला व निगम प्रशासन अपनी जवाबदेही से बचने और लचर व्यवस्था पर पर्दा डालने के लिए अनियोजित तरीके से बार-बार लॉक डाउन कर रहा है। लॉक डाउन की वजह से रोजमर्रा के काम से अपने घर का पेट पालने वाले निम्न वर्ग के लोगों के सामने गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस तरह के अनियोजित लॉक डाउन से सबसे बुरी तरह गऱीब लोग प्रभावित हो रहे है। लॉक डाउन के बाद भी मरीजों के संख्या में कोई कमी नही आती। प्रशासन द्वारा जनता के अधिकारों का हनन कर घरों के भीतर रहने के लिए विवश किया जा रहा है जबकि सरकार खुद संक्रमण की रोकथाम को लेकर गंभीर नहीं है।

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Dakshi Sahu Desk/Reporting
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