करने होंगे ये 10 बदलाव
इसके साथ ही और भी बदलाव करने होंगे जिसमें विशिष्ट एंटप्राइज नंबर (UEN), एम्पलॉई सैलरी चॉइस, पीपीसी कंप्लाएंस पोर्टल, फैक्ट्री अधिनियम बिल 2016, स्मॉल फैक्ट्री एक्ट जैसे बदलाव शामिल है। स्टाफिंग फर्म ‘टीमलीज’ ने अपने एक रिपोर्ट में ये दावा किया है। इस फर्म का कहना है कि केवल ये 10 बदलाव करने देने से आने वाले तीन सालों में देश में करीब एक करोड़ नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। भारत में मौजूदा समय में बेरोजगारी को देखते हुए ये एक बड़ा और अहम कदम हो सकता है।
मुंबर्इ देगा 3 लाख 60 हजार नौकरियां
इस फर्म के वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि, शहरीकरण, बढ़ते मिडिल क्लास, युवा पीढ़ी और सरकार द्वारा जीएसटी जैसे पहल से भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। कंपनियों को इनका फायदा मिलेगा और इससे उनके सेल्स पर असर पड़ेगा। इन कंपनियों को बाजार में बेहतर सेल्स के साथ सेल्स में रफ्तार भी मिलेगी। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अकेले मुंबई ही 3,60,000 नौकरियां पैदा करेगा। देश की आर्थिक राजधानी होने से ग्रोथ के लिहाज से ये एक हॉटबेड है। यहां बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं और इंश्योरेंस में अधिक नौकरियों के अवसर होंगे।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बिना किसी सुधार के भी सेल्स डोमेन में 15 फीसदी के इजाफे से मुंबई में अगले तीन साल में करीब 90,000 नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। आने 6 महीनों में सेल्स सेक्टर में ही यहां 10,000 नौकरियों के अवसर होंगी। रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में मुंबई में करीब 3,35,000 सेल्स प्रोफेशनल हैं। जो कि कुल 15 लाख सेल्स प्रोफाइल का 22 फीसदी है।
