7वां वेतन आयोग: चुनाव से पहले जेटली ने किया ऐलान, इन कर्मचारियों की पेंशन पर लिया ये बड़ा निर्णय
- बीमा कंपनियों के 42 हजार से भी ज्यादा कर्मचारियों को सरकार ने खुशखबरी दी है।
- सरकार बेनेफिट के रूप में इन कर्मियों को पेंशन का एक विकल्प देगी।

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव निकट है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जनता को ज्यादा से ज्यादा फायदा देने का प्रयास कर रही है। इस संदर्भ में अब सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। बीमा कंपनियों के 42 हजार से भी ज्यादा कर्मचारियों को खुशखबरी देते हुए सरकार ने फैसला लिया है कि वह रिटायरमेंट बेनेफिट के रूप में इन कर्मियों को पेंशन का एक विकल्प देगी। ये निर्णय दो मार्च 2019 को लिया गया है।
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जेटली ने ट्वीट कर की बड़ी घोषणा
Government decides to allow one more opportunity to employees of Public Sector Insurance Companies who joined on or before 28th June, 1995 https://t.co/ZqZTUumyRN
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) March 2, 2019
आपको बता दें कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट कर इसकी घोषणा की। उन्होंने लिखा कि, 'सरकार ने 28 जून 1995 या उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से जुड़ने वाले शेष कर्मचारियों को पेंशन पाने का एक और विकल्प दिया है। लाभ पाने वाले इन 42,720 कर्मचारियों में तकरीबन 10,720 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।' 42,720 कर्मचारियों में से 24,595 कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के हैं, जबकि 18,125 कर्मचारी पांच अन्य सामान्य बीमा कंपनियों से हैं।
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इन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
इन कंपनियों में जीआईसी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेस कंपनी लिमिटेड, ओरियंटल इंश्योरेंस को.लिमिटेड और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को.लिमिटेड शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो ये वे कर्मचारी हैं, जिन्होंने पेंशन के विकल्प के बजाय कंट्रीब्यूटरी (अंशदान वाला हिस्सा) प्रोविडेंट फंड (पीएफ) का विकल्प चुना था।
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