7वां वेतन आयोग: NPS में बड़ा बदलाव, अब प्राइवेट सेक्टर की तरह पब्लिक सेक्टर को भी मिलेगा ये फायदा

सरकारी कर्मचारी जो जोखिम की न्यूनतम राशि के साथ एक निश्चित रिटर्न पसंद करते हैं, उन्हें 100 फीसदी फंड सरकारी सिक्योरिटी में निवेश करने की सुविधा दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी इस ऑप्शन को साल में एक बार बदल भी सकते हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। इससे पहले दिसंबर में सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत अपना योगदान मौजूदा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया था। अब सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी देते हुए इसमें एक और बदलाव किया है ताकि इसे कर्मचारियों के लिए और ज्यादा अनुकूल बनाया जा सके। दरअसल कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने 31 जनवरी की अधिसूचना तिथि के जरिए कुछ बड़े बदलाव किए हैं।

कर्मचारियों को मिलेगा ये विकल्प

इस विकल्प के तहत सरकारी कर्मचारी जो जोखिम की न्यूनतम राशि के साथ एक निश्चित रिटर्न पसंद करते हैं, उन्हें 100 फीसदी फंड सरकारी सिक्योरिटी में निवेश करने की सुविधा दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी इस ऑप्शन को साल में एक बार बदल भी सकते हैं। हालांकि ये बदलाव केवल वृद्धि संबंधी फंड के लिए ही किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को उनके निवेश के हिसाब से अलग-अलग ऑप्शन मिलेंगे।

प्राइवेट सेक्टर की तरह पब्लिक सेक्टर को भी मिलेगा ये फायदा

वित्त मंत्रालय ने 31 जनवरी की अधिसूचना तिथि के जरिए सरकारी कर्मचारियों को भी प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों को मिलने वाले फायदे उपलब्ध कराए हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की तरह सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन फंड चुनने का विकल्प मिलेगा। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केंद्र सरकार की सेवा में आने वाले नए कर्मचारी एनपीएस के तहत आते हैं। पब्लिक सेक्टर फंड का ये प्रावधान मौजूदा और नए सरकारी कर्मचारियों के लिए डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में उपलब्ध होगा।