सरकार कर रही विचार
आपको बता दें कि इस बैठक में नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के प्रमुख शिव गोपाल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि मोदी सरकार कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के बारे में विचार कर रही है। वहीं, गोपाल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर सरकार लोगों का वेतन बढ़ा देती है तो इससे सरकार के खजाने पर भी असर पड़ेगा।
मार्च में ले सकती है फैसला
इसके साथ ही गोपाल मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार महंगाई भत्ते को कम करके भी केंद्रीय कर्मचारियों को राहत दे सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसकी वजह से सरकार मार्च में फैसला ले सकती है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों को किसी भी संगठन को ऐसे प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है।
न्यूनतम वेतन हो 26,000
सभी केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से वेतन बढा़ने की मांग कर रहे है। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनके फिटमैंट फैक्टर को बढ़ा दे। आज के समय में यह फैक्टर 2.57 है, जिसको बढ़ाकर 3.68 गुणा किए जाने की मांग की जा रही है। इसके साथ ही कर्मचारियों ने कहा कि उनके न्यूनतम वेतन को 18 हजार रुपए से बढ़ाकर 26 हजार रुपए रुपए कर देना चाहिए, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।
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