समझौते पर आर्थिक मामले विभाग के सचिव नूर अहमद व एडीबी कंट्री डायरेक्टर शियाओहोंग यांग ने हस्ताक्षर किए। आर्थिक मामलों के मंत्री हम्मद अजहर में इस दौरान मौजूद रहे।
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इस सप्ताह के अंत में हो सकता है भुगतान
सरकार को सप्ताहांत तक भुगतान प्राप्त होने की उम्मीद है, जोकि विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षा प्रदान करेगा। कर्ज को मंजूरी नए कानून की शुरुआत व संघीय कैबिनेट द्वारा ई-कॉमर्स नीति को अनुमोदित किए जाने से जुड़ा है। एडीबी व विश्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए बजटीय सहयोग 2017 में निलंबित कर दिया था। ऐसा इसके वृहद आर्थिक स्थितियों के बिगडऩे के बाद हुआ था।
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अभी भी नाजुकी है पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति
‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ की रिपोर्ट के मुताबिक, बृहद आर्थिक स्थितियां हालांकि अभी भी नाजुक बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय कर्जदारों ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के तीन साल के विस्तारित फंड सुविधा के मद्देनजर बजटीय सहयोग को बहाल करने का फैसला किया है। आईएमएफ ने विश्व बैंक व एडीबी से 2019-20 व 2021-22 तक 4.3 अरब डॉलर के बजटीय सहायता का अनुमान लगाया है।
