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Budget 2019: डॉक्टरों को बड़ी उम्मीदें, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक धन आबंटन की मांग

locationनई दिल्लीPublished: Jul 05, 2019 10:50:47 am

Budget 2019: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) थोड़ी देर बाद पेश करेंगी बजट
हेल्थ सेक्टर (Health Sector) और डॉक्टरों (Doctors) को बजट से हैं कई उम्मीदें

Doctor's hope from budget

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट आज पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कुछ ही देर बाद सदन में बजट पेश करने वाली हैं। इस बजट से कोपोरेट्स के साथ-साथ आम लोगों को भी बहुत उम्मीदें हैं। आम जनता के लिए भगवान का स्वरूप माने जाने वाले डॉक्टरों को इस बजट बड़ी आशाएं है। डॉक्टरों की मांग है कि इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अधिक धन आबंटित हो।

क्या है डॉक्टर्स की मांग’

एम्स फ्रंट द्वारा देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थान परिसर में आयोजित एक पैनल चर्चा के दौरान और डॉक्टरों पर हमले की बढ़ती घटनाओं की पृष्ठभूमि में कई मांगें सामने आईं। डॉक्टरों ने बुनियादी ढांचे के उन्नयन और उचित कार्य स्थितियों को सुनिश्चित करने और चिकित्सकों के खिलाफ हिंसा की जांच सहित स्वास्थ्य क्षेत्र को उच्च बजटीय आवंटन की मांग की। पिछले दिनों किये जाने वाले कई बजट पूर्व सर्वेक्षणों में स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक धन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसके साथ ही बुनियादी ढांचे की कमी जैसे मुद्दों को हल करने के लिए एक मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की बात भी की जा रही है।

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आधारभूत ढांचे के बिना सब बेकार

डॉक्टरों का कहना है कि देश में सैकड़ों कुशल और बेहतरीन डॉक्टर्स भरे पड़े हुए है लेकिन जब तक स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं में सुधार नहीं होगा, जमीनी हालात में कुछ भी बदलाव नहीं होगा। डॉक्टरों का आरोप है कि वर्तमान दौर में जारी हिंसा मामलों के पीछे बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। डॉक्टर-रोगी के बीच बेहतर कोआर्डिनेशन के लिए स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने और अधिक डॉक्टरों की भर्ती की आवश्यकता है। लेकिन ये सभी नीतिगत निर्णय हैं जिनके लिए एक मजबूत राजनीतिक आवश्यकता होगी। डॉक्टरों का कहना है कि अगर अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की हालत बेहतर होगी तो प्रतीक्षा समय कम होगा, बेड की मारामारी नहीं होगी और भीड़भाड़ में कमी होगी।

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डॉक्टरों ने सभी अस्पतालों में केंद्रीय निवास योजना को सख्ती से लागू करने, डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को गैर-जमानती अपराध बनाने और केंद्रीय चिकित्सा न्यायाधिकरण की स्थापना को प्राथमिकता देने के लिए विशेष रूप से चिकित्सा मामलों को लेने के लिए एक केंद्रीय संरक्षण कानून लागू करने की भी मांग की है ।

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