मंत्री ने कहा कि प्याज जैसे घरेलू जरूरतों के कुछ प्रमुख कृषि उत्पादों को छोड़कर सभी जैविक और प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों से निर्यात प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। आधिकारिक बयान के अनुसार, सरकार ने कृषि निर्यात दोगुना करने और भारतीय किसानों और कृषि उत्पादों को वैश्विक मूल्य श्रंखला से जोड़ने के मकसद से व्यापक कृषि निर्यात नीति बनाई है। इस नीति का मकसद अगले कुछ साल में 100 अरब डॉलर के निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है।
आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में से केंद्र सरकार किसानों के निशाने पर है। किसानों के प्रति सरकार के खिलाफ काफी रोष पनप रहा है। जिसकी वजह से सरकार को काफी डर सता रहा था कि अगर किसान इसी तरह से नाराज रहे थे तो 2019 में उनके लिए काफी मुश्किल होगी। वहीं दूसरी आेर किसानों की आय को दोगुना करने के फाॅर्मूले पर भी सरकार ने अभी तक कोर्इ खास काम नहीं किया था। लेकिन नर्इ पाॅलिसी आने के बाद किसानों को काफी राहत मिलने के आसार हैं। अब देखने वाली बात होगी कि नर्इ पाॅलिसी का किसानों को कितना फायदा होगा।