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राहुल की योजना पर अर्थशास्त्रियों ने उठाए सवाल, वित्त मंत्री ने गांधी के चुनावी वादे को बताया धाेखा

locationनई दिल्लीPublished: Mar 26, 2019 09:11:20 am

Submitted by:

Saurabh Sharma

अर्थशास्त्रियों ने राहुल की गांधी की न्याय योजना पर उठाए सवाल
वित्त मंत्री ने कहा, राहुल की चुनावी योजना देश को बड़ा धोखा

Rahul gandhi

राहुल की योजना पर अर्थशास्त्रियों ने उठाए सवाल, वित्त मंत्री ने गांधी के चुनावी को बताया धाेखा

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के पांच करोड़ परिवारों को सालाना 72,000 रुपए आय प्रदान करने की घोषणा की है। अर्थशास्त्रियों की मानें तो इस योजना के लागू होने से देश के खजाने पर भारी प्रभाव होगा, क्योंकि इसकी सालाना लागत 3.6 लाख करोड़ रुपए आएगी। राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस ‘न्याय योजना’ के तहत कांग्रेस देश के 20 फीसदी सबसे गरीब परिवारों को सालाना 72,000 रुपए प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से सीधे तौर पर पांच करोड़ परिवार और 25 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

ये है राहुल गांधी की न्याय योजना
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरंभ में कहा कि न्यूनतम आय रेखा 12,000 रुपए मासिक है और इस योजना का लाभ इससे कम आय वालों को मिलेगा। उन्होंने बाद में स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति की आय 12,000 रुपये मासिक से कम है तो इस योजना के तहत उस कमी की पूर्ति की जाएगी। गांधी ने कहा, “अगर किसी व्यक्ति की आय 6,000 रुपए मासिक है तो हम उसे बढ़ाकर 12,000 रुपए करेंगे। जिनकी आय 12,000 रुपए से कम है हम उनकी आय बढ़ाकर 12,000 रुपए करेंगे।”

क्या है अर्थशास्त्रियों की राय
अर्थशास्त्रियों की राय है कि पार्टी को योजना का ब्योरा देना चाहिए। उनका मानना है कि इस योजना से अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव आएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के प्रोफेसर एनआर भानुमूर्ति ने कहा कि यह ऐसी योजना हो सकती है, जिसमें कुछ काम नहीं करने वाली कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया जाता है। उन्होंने कहा कि ऐसी योजना काम कर सकती है। योजना की आलोचना करते हुए अर्थशास्त्री सुरजीत भल्ला ने ट्वीट के जरिए कहा, “क्या आरजी (राहुल गांधी) की न्यूतनम आय गारंटी (योजना) गेम चेंजर है या तुलना से परे निरर्थक है? यह आइडिया मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण है और इसलिए तुलना से परे है।” योजना के बचाव में पूर्व वित्तमंत्री और कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने एक ट्वीट में कहा, “हमने अर्थशास्त्रियों से संपर्क किया और यह मुमकिन है और हम वित्तीय अनुशासन का पालन करेंगे।”

वित्त मंत्री ने भी आलोचना
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने 25 करोड़ गरीब लोगों को सालाना 72,000 रुपए आय मुहैया कराने के कांग्रेस के चुनावी वादे को एक धोखा करार दिया। उन्होंने कहा कि यह धनराशि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा मौजूदा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण द्वारा मुहैया कराई जा रही राशि के दो-तिहाई से कम है। सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही कुल सब्सिडी राशि का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि 5.34 लाख करोड़ रुपये गरीबों को पहले ही वितरित किए जा रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस पर गरीबी के मुद्दे पर पिछले 50 सालों से देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “गरीबी हटाओ का नारा देने के बाद भी यदि आज आप सोचते हैं कि 20 प्रतिशत लोगों की आय 12,000 रुपये भी नहीं है, तो देश के गरीबों को नजरअंदाज करने की जवाबदेही आपकी बनती है।”

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