100 रुपए तक मिलेगा डिस्काउंट सूत्रों के अनुसार डिजिटल ट्रांसजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रस्ताव को राजस्व विभाग ने तैयार किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार डिजिटल भुगतान करने वालों को एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाएगा। यह डिस्काउंट अधिकतम 100 रुपए होगा। सूत्रों के अनुसार डिजिटल होने पर उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए कैशबैक दिया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि पीएमओ में हुई बैठक में डिजिटल ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाने वाले इंसेटिव्स के तरीकों पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार राजस्व विभाग कैशबैक के विकल्प पर राजी हो गया है। एेसे में पूरी संभावना जताई जा रही है कि 4 मई को होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव रखा जा सकता है।
बैठक में आ सकते हैं ये प्रस्ताव जीएसटी काउंसिल की बैठक 4 मई को दिल्ली में होंगे इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री हिस्सा लेंगें। वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगें। हालांकि, बीमार होने के कारण जेटली वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में डिजिटल लेनदेन पर छूट के अलावा यह प्रस्ताव भी रखे जाएंगे–
1- एटीएम, चेकबुक और डेबिट-क्रेडिट कार्ड जैसी बैंकिंग सेवाओं को जीएसटी के दायरे में लाने का प्रस्ताव। 2- किसानों को गन्ने का मूल्य देने के लिए चीनी पर सेस का प्रस्ताव। 3- जीएसटी रिटर्न फॉर्म को सरल बनाकर एक पेज का बनाने का प्रस्ताव।
4- जीएसटीएन को सरकारी कंपनी में तब्दील करने का प्रस्ताव।
