इस ज्ञापन के जरिए दूरसंचार विभाग ने सभी मंत्रालयों / विभागों से अनुरोध किया है कि वे CPSUs / सेंट्रल ऑटोमोनस ऑर्गनाइजेशन को बीएसएनएल / एमटीएनएल नेटवर्क के अनिवार्य उपयोग के लिए इंटरनेट / ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन और लीज्ड लाइन की सेवाओं लिए निर्देश दे। सरकार ने यह निर्णय दूरसंचार कंपनियों को हो रहे घाटे को देखते हुए लिया है।