केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से अतिरिक्त लाभांश की कर सकती है मांग

सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आरबीआर्इ के नवनियुक्त गवर्नर शक्तिकांत दास गुप्ता के संचालन में इसकी मंजूरी मिल सकती है। सरकार ने कहा है कि यह राशि साल 2016-17 से लंबित है।

नर्इ दिल्ली। भारत सरकार संभवतः भारतीय रिजर्व बैंक से 131.40 अरब रुपए का लाभांश रिन्यू करा सकती है। न्यूज एजेंसी राॅयटर्स को सूत्रों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आरबीआर्इ के नवनियुक्त गवर्नर शक्तिकांत दास गुप्ता के संचालन में इसकी मंजूरी मिल सकती है। सरकार ने कहा है कि यह राशि साल 2016-17 से लंबित है। इस मामले से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ” हमारी जानकारी के अनुसार 2016-17 में अारबीआर्इ ने जिस फाॅर्म्युले का इस्तेमाल किया था उस हिसाब आरबीआर्इ ने सरकार को 131.40 करोड़ रुपए दे दिया था। हम उसी राशि की मांग कर रहे हैं।”

सरकार मांग सकती है सभी पेंडिंग राशि

चालू वित्त वर्ष के लिए अगस्त माह में ही केंद्रीय बैंक ने 500 अरब रुपए का लाभांश केंद्र का ट्रांसफर किया था। एक दूसरे सूत्र ने बताया कि इसके बाद ही अगले महीने ही सरकार ने आरबीआर्इ को एक नोट लिखकर कहा था लाभांश के तौर पर आैर राशि की मांग की थी। दोनों सूत्रों ने कहा संभवतः वित्त मंत्रालय इस राशि के साथ 2016-17 के अपनी पेंडिंग राशि के साथ अगले महीने इसकी मांग कर सकता है।

उर्जित पटेल ने दिया था इस्तीफा

कुछ माह पहले ही आरबीआर्इ के एक अधिकारी ने कहा था कि केंद्रीय बैंक के रिजर्व एक महत्वपूर्ण माप है ताकि भविष्य में वह वित्तीय बाजार की तरलता को स्थिर रख सके। एेसे में इसे नहीं घटाना चाहिए। गौरतलब है कि हाल ही कैपिटल फ्रेमवर्क को लेकर उठे विवाद के बाद ही उर्जित पटेल ने आरबीआर्इ के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था।