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जीएसटी फर्जीवाड़े पर सख्ती की तैयारी में सरकार, टैक्स अनुपालन न करने पर कसेगी शिकंजा

locationनई दिल्लीPublished: Jan 05, 2019 05:14:45 pm

Submitted by:

Ashutosh Verma

शुक्रवार को लोकसभा प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री (राज्य) शिव प्रताप शुक्ला द्वारा दिए गए एक अांकड़े के मुताबिक, पिछले 12 महीने में जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने की संख्या में गिरावट आर्इ है।

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जीएसटी फर्जीवाड़े पर सख्ती की तैयारी में सरकार, टैक्स अनुपालन न करने पर कसेगी शिकंजा

नर्इ दिल्ली। केंद्र सरकार अब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) डिफाॅल्टर्स क बारे में पता लगाने में तेजी से जुटी हुर्इ है। सरकार ने यह कदम तब उठाया है जब जीएसटी के तहत टैक्स फिलर्स अनुपालन जिसमें कंपोजिशन स्कीम डिलर्स भी है, घट गया है। इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में जानकारी दी है। शुक्रवार को लोकसभा प्रश्नकाल के दौरान वित्त मंत्री (राज्य) शिव प्रताप शुक्ला द्वारा दिए गए एक अांकड़े के मुताबिक, पिछले 12 महीने में जीएसटी के अंतर्गत रिटर्न फाइल करने की संख्या में गिरावट आर्इ है। नवंबर 2018 तक इसमें 28 फीसदी की गिरावट दर्ज की गर्इ है। नवंबर 2017 तक यह अांकड़ा 10.56 फीसदी था।


जीएसटी रिटर्न भरने की संख्या में अार्इ गिरावट

कंपोजीशन स्कीम फीलर्स (ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स आैर रेस्टोरेंट भी शामिल हैं) के तहत टैक्स रिटर्न जमा नहीं करने वालों की संख्या भी जुलार्इ-सितंबर 2018 तक 25.37 फीसदी तक बढ़ गया है। इसके ठीक एक साल पहले जुलार्इ-सितंबर 2017 माह तक यह आंकड़ा 15.03 फीसदी था। वित्त मंत्रालय ने इसपर कहा है कि प्राधिकरण इस तरह के जीएसटी टैक्सपेयर्स के बारे में पता लगाने में जुटे हुए हैं जिन्होंने रिटर्न नहीं भरा है।


फर्जी बिल से करते थे इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा

मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है, “नाॅन-फिलर्स रिटर्न्स के बारे में टैक्स अथाॅरिटीज के बारे में समय-समय पर जानकारी साझा की जाती है। इसमें जांच, सर्च, आैर जब्ती समेत कर्इ तरह के कदम उठाने के बारे में भी जानकारी भी होती है।” साथ ही सरकार ने उनके बारे में पता लगाया है जो फर्जी इनवाॅइस की मदद से इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करते हैं।


टैक्स अनुपालन बढ़ाने के लिए सरकार चला रही है कर्इ प्रोग्राम

वित्त वर्ष 2018-19 के दिसंबर माह तक, 499 एेसे केस के बारे में पता चला है जिसमें कुल 3,894.94 करोड़ रुपए शामिल है। जबकि वित्त वर्ष 2017-18 के मार्च माह तक एेसे केवल 4 मामले थे जिनमें 9.75 करोड़ रुपए ही शामिल थे। गौरतलब है कि सरकार टैक्सपेयर्स द्वारा जीएसटी अनुपालन को बढ़ाने के प्रतिबद्ध दिखार्इ दे रही है। इसी संबंध में, देशभर में कर्इ प्रोग्राम चलाने चलाया गया है ताकि ट्रेडर्स आैर उद्योग र्इकार्इयों को इसके बारे में इसके बारे में अवगत कराया जाए। साथ ही टैक्स फर्जीवाड़े को पकड़ने के लिए भी सरकार कर्इ तरह के कदम उठा रही है।
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