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मोदी सरकार में देश को हुआ करोड़ों का नुकसान, अप्रैल-फरवरी में राजकोषीय घाटा हुआ 134 फीसदी

Published: Mar 30, 2019 01:39:35 pm

Submitted by:

Shivani Sharma

मोदी सरकार का कार्यकाल पूरा होने में सिर्फ 2 महीने का समय रह गया है।
पिछले 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था में काफी उतार-चढ़ाव देखे गए हैं।
फरवरी 2019 के अंत तक पूरे साल के संशोधित बजट अनुमान के 134.2 फीसदी पर पहुंच गया है।

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मोदी सरकार में देश को हुआ करोड़ों का नुकसान, अप्रैल-फरवरी में राजकोषीय घाटा हुआ 134 फीसदी

नई दिल्ली। मोदी सरकार का कार्यकाल पूरा होने में सिर्फ 2 महीने का समय रह गया है। पिछले 5 सालों में देश की अर्थव्यवस्था में काफी उतार-चढ़ाव देखे गए हैं, लेकिन वित्त वर्ष 2018-19 में देश का राजकोषीय घाटा में काफी बढ़ोतरी हुई है। फरवरी 2019 के अंत तक पूरे साल के संशोधित बजट अनुमान के 134.2 फीसदी पर पहुंच गया है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मुख्य रूप से राजस्व संग्रह की वृद्धि कम रहने से राजकोषीय घाटा बढ़ा है।


CGA के आंकड़ों से मिली जानकारी

लेखा महानियंत्रक ( सीजीए ) के आंकड़ों के अनुसार अप्रैल-फरवरी, 2018-19 में राजकोषीय घाटा 8.51 लाख करोड़ रुपए रहा है जो पूरे साल के लिए संशोधित बजट अनुमान 6.34 लाख करोड़ रुपए से 134.2 फीसदी अधिक है। हालांकि, आर्थिक मामलों के सचिव एस सी गर्ग ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद ( जीडीपी ) के 3.4 फीसदी पर सीमित रखने को प्रतिबद्ध है।


मोदी सरकार में बढ़ा घाटा

आंकड़ों से मिली जानकारी के अनुसार मोदी सरकार में राजस्व प्राप्तियां 12.65 लाख करोड़ रहीं जो संशोधित बजट अनुमान का 73.2 फीसदी हैं। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में राजस्व प्राप्तियां बजट अनुमान का 78.2 फीसदी थीं। सरकार का कर राजस्व 10.94 लाख करोड़ रुपए और गैर कर राजस्व 1.7 लाख करोड़ रुपए रहा। अप्रैल-फरवरी, 2018-19 की अवधि में सरकार का कुल खर्च 21.88 लाख करोड़ रुपए रहा है।


विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा

वहीं, देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार तीसरे सप्ताह तेजी जारी रही। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में 1.02 अरब डॉलर बढ़कर 406.66 अरब डॉलर हो गया। विदेशी मुद्रा आस्तियों में भारी वृद्धि होने के कारण यह वृद्धि संभव हुई है। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 3.6 अरब डॉलर बढ़कर 405.6 अरब डॉलर रहा था।


वित्त मंत्रालय ने दी जानकारी

आपको बता दें कि इस बीच वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि फरवरी तक केंद्र सरकार ने राज्यों को कर में उनके हिस्से के तहत 5.96 लाख करोड़ रुपए स्थानांतरित किए। यह 2017-18 की समान अवधि से 67,043 करोड़ रुपए अधिक है।

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