अर्थव्‍यवस्‍था

पीएम मोदी ने र्इरानियन समकक्ष हसन रूहानी को नए साल पर दिया 105 अरब का तोहफा

वित्त मंत्रालय ने नेशनल र्इरान आॅयल कंपनी (एनआर्इआेसी) से कच्चे तेल के आयात पर रुपए में भुगतान करने पर टैक्स छूट दिया है।

Jan 01, 2019 / 04:24 pm

Ashutosh Verma

पीएम मोदी ने र्इरानियन समकक्ष हसन रूहानी को नए साल पर दिया 105 अरब का तोहफा

नर्इ दिल्ली। वित्त मंत्रालय ने नेशनल र्इरान आॅयल कंपनी (एनआर्इआेसी) से कच्चे तेल के आयात पर रुपए में भुगतान करने पर टैक्स छूट दिया है। मंत्रालय ने यह आदेश 28 दिसंबर 2018 को दिया था जिसे 5 नवंबर 2018 से प्रभावी माना जाएगा। इसके साथ ही अब भारतीय रिफाइनरी कंपनियां 1.5 अरब डाॅलर (करीब 105 अरब रुपए) के लंबित भुगतान को सेटलमेंट कर सकेंगी। बताते चलें की गत नवंबर माह में ही अमरीका ने र्इरान पर वैश्विक प्रतिबंध लगाया था।


र्इरान को देना पड़ता है भारी भरकम टैक्स

अमरीका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद गत 2 नवंबर को भारत आैर र्इरान ने एक समझौता किया था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच तेल का भुगतान रुपए में होगा जोकि यूको बैंक के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन र्इरान के लिए रुपए में भुगतान लेने पर एक सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि भारतीय नियमों के मुताबिक किसी विदेशी कंपनी की भारतीय बैंकों में अपनी आय पर भारी टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। इसमें 40 फीसदी विदहोल्डिंग टैक्स समेत अन्य टैक्स मिलाकर यह 42.5 फीसदी तक हो जाता है।


किस काम के लिए रुपए में भुगतान का इस्तेमाल करेगा र्इरान

भारत द्वारा इस राहत के बाद र्इरान यूको बैंक की मदद से रुपए में हुए भुगतान की विभिन्न मदों में खर्च कर सकता है। र्इरान अब इस पैसे का भुगतान भारत से होने वाले आयात, र्इरानियन मिशन, भारतीय प्रोजेक्ट्स में सीधे तौर पर निवेश आैर भारत में पढ़ार्इ कर रहे र्इरानी छात्रों को वित्तीय मदद के लिए कर सकता है। साथ ही वह भारतीय सरकार के डेट सिक्योरिटीज में भी निवेश के लिए कर सकता है। दोनों देशों का फायदे को ध्यान में रखते हुए फंड इस्तेमाल का स्कोप पहले से बढ़ा दिया गया है। हालांकि भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि यह टैक्स छूट केवल कच्चे तेल पर ही मिलेगा।
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