इस साल अब तक एक भी इलेक्टोरल ट्रस्ट रजिस्टर नहीं
कॉरपोरेट मंत्रालय ( ministry of corporate affairs ) के अधिकारियों के मुताबिक, साल 2019 में अभी तक एक भी इलेक्टोरल ट्रस्ट रजिस्टर नहीं कराया गया है, जबकि 7 चरणों में होने वाले मतदान के पहले चरण में अब केवल दो दिन ही रह गए हैं। वहीं पिछले लोकसभा चुनाव यानी साल 2014 में, इलेक्टोरल ट्रस्ट में काफी तेजी देखने को मिली थी। चुनावी साल में ही 15 इलेक्टोरल ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुए थे। कंपनी रजिस्ट्रार के मुताबिक, देश में कुल 30 इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं जिनमें 6 इलेक्टोरल ट्रस्ट साल 2013 में, 15 इलेक्टोरल ट्रस्ट साल 2015 में, 1 इलेक्टोरल ट्रस्ट 2016 में, 4 साल 2017 में और 2 इलेक्टोरल ट्रस्ट साल 2018 में रजिस्टर्ड हुए थे।
इस साल कुल 56,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ( Association for Democratic Reforms ) के अनिल वर्मा के मुताबिक, पोल फंडिंग के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड ( electoral bond ) के आने के बाद अब इलेक्टोरेल ट्रस्ट का भविष्य खतरे में है। कई जानकारों का मानना है कि इलेक्टोरल ट्रस्ट का ग्रोथ कई वजहों से कम हो सकता हैै क्योंकि कॉरपारेट्स नाम न बताए जाने वाले फंडिंग को ही वरीयता देंगे। उनका मानना है कि कॉरेपारेट्स या तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए फंडिंग करते हैं या फिर पारंपरिक तरीकों को ही अपनाते हैं। ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल है कि लोकसभा चुनाव 2019 में राजनीतिक पार्टियों को कुल कितनी फंडिंग मिली है। कई जानकारों का मानना है कि इस साल लोकसभा चुनाव में लगभग 49,000 से लेकर 56,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। साल 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में 35,000 करोड़ रुपए के मुकाबले यह अधिक है।
इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए अब तक कितनी फंडिंग
एक अनुमान के मुताबिक, जनवरी 2019 तक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करीब 1,407 करोड़ रुपए की फंडिंग हुई है। अब तक कोलकाता और मुंबई में क्रमश: 424 करोड रुपए और 407 करोड़ रुपए की फंडिंग बॉन्ड् के जरिए फंडिंग किए गए हैं। वहीं, दिल्ली में केवल 173 करोड़ रुपए तक की ही फंडिंग की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, 70 फीसदी फंडिंग को दिल्ली में इनकैश किया गया है। दिल्ली में 1,034 करोड़ रुपए और हैदराबाद में 125 करोड़ रुपए इनकैश कराए गए हैं।
फंडिंग के लिए अलग-अलग माध्यमों का किया जा सकता है इस्तेमाल
पिछले साल ही सरकार ने राजनीतिक पार्टियों को नकदी में डोनेशन दिए जाने की जगह इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में नोटिफाई किया था। सरकार ने यह कदम पॉलिटिकल फंडिंग ( political funding ) में पारदर्शिता लाने के लिए किया था। लेकिन, हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सरकारी दावे के उलट पॉलिटिकल फंडिंग को कुछ खास पारदर्शी नहीं बनाते हैं। कई कारोबारियों ने इलेक्टोरल ट्रस्ट सेटअप तो किया लेकिन वे भुगतान के लिए अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक फंडिंग
एडीआर की साल 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक फंडिंग मिली थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2012-13 और 2015-16 के बीच 705.81 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। पांच राष्ट्रीय पार्टियों में बीजेपी को सबसे अधिक डोनेशन मिले हैं। इस दौरान बीजेपी को कुल 2,987 कॉरपोरेट डोनर्स ने फंडिंग की है। इस लिस्ट में कांग्रेस 198.16 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ दूसरे स्थान पर है। कांग्रेस को कुल 167 कॉरपोरेट डोनर्स ने फंडिंग की है।
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