नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि वस्तु एवं सेवाकर-जीएसटी विधेयक को राज्यसभा में पारित कराने से पहले प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए। डा. सिंह ने एक समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहाकि जीएसटी विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजने की जरूरत है। इस विधेयक को संसदीय समिति के पास भेजे बिना पेश ही नहीं किया जाना चाहिए था। लोकसभा ने इसी सप्ताह जीएसटी से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है और वहां कांग्रेस ने इसे संसद की स्थायी समिति को भेजने की मांग की थी।
सरकार द्वारा यह मांग नहीं माने जाने पर पार्टी ने विधेयक पारित किए जाने पूर्व सदन से बहिर्गमन कर दिया था। रिजर्व बैंक और सरकार के बीच टकराव के संबंध में पूछे गए एक सवाल पर पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि वह रिजर्व बैंक के गवर्नर और वित्त मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं और उनका अनुभव कहता है कि इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। सरकारी ऋण प्रबंधन के काम को रिजर्व बैंक से हटारक एक स्वतंत्र एजेंसी को देने के संबंध में वित्त विधेयक 2015 में प्रावधान किए जाने से केंद्रीय बैंक और सरकार के बीच टकराव की स्थिति बनी थी लेकिन वित्त मंत्री अरूण जेटली ने वित्त विधेयक को संसद में पारित होने से पहले ही इसके लिए रिजर्व बैंक अधिनियम में किए जाने वाले संशोधन को वापस ले लिया था।