क्या करना होगा- इस पोर्टल पर किसान को राज्य की सभी सरकारी योजनाओं का लाभ ले अपनी फसल संबंधी डिटेल अपलोड करनी होती है। जमीन के रिकॉर्ड के साथ एकीकृत (Integrated) किसान अपनी निजी जमीन पर बोई गई फसल का ब्यौरा देता है। जिसके आधार पर उसकी फसल उपज की खरीद तय होती है।
क्या होगा लाभ- इस योजना को 2019 में किसानों की अलग-अलग समस्याओं का हल एक जगह दिलाने के उद्देश्य से किया गया था। इस स्कीम से जुड़ने पर किसानों को खेती-किसानी की जानकारियां टाइमली मिलेंगी। जानकारी के अलावा खाद, बीज, ऋण एवं कृषि उपकरणों की सब्सिडी और फसल तैयार होने पर कटाई और मंडी जाने तक की जानकारी सरकार द्वारा दी जाएगी। इसके साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा-विपदा के दौरान सही समय पर सहायता दिलाने में भी यह पोर्टल मदद करेगा।यहां तक कि पराली न जलाने वाले किसानों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया पैसा पाने के लिए भी इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन डलवाना पड़ेगा।