मिलेंगे पेट्रोल पंप और कुकिंग गैस एजेंसी
अब देश के पिछड़े सवर्णों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि मोदी सरकार पिछड़े सवर्णों को पेट्रोल पंप और कुकिंग गैस एजेंसी आवंटित करेगी। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि, ‘यह कंपनियां केंद्र सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण करेंगी।’
देश के इन राज्यों में है अलग है आरक्षण की नीति
आपको बता दें कि पहले इस तरह का आवंटन में 22.5 फीसदी हिस्सा एससी और एसटी का होता था और 27 फीसदी हिस्सी ओबीसी के लिए होता था और पूरे देश में लगभग 50.5 फीसदी लोग सामान्य श्रेणी में आते हैं, लेकिन देश के कुछ राज्यों में आरक्षण का प्रतिशत अलग है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और मिजोरम शामिल हैं। देश के इन राज्यों में आरक्षण की बंटवारा अलग हिसाब से होता है।
जल्द ही विधेयक को मिलेगी मंजूरी
एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ‘नए पारित कानून के अधिसूचित होने के बाद ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 फीसदी आरक्षण (खुदरा दुकानों के आवंटन में) देने का औपचारिक प्रस्ताव उचित समय पर शुरू किया जाएगा।’ लेकिन अभी तक पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई है। जल्द ही इस विधेयक को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल जाएगी और इसको अधिसूचित किया जाएगा।
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