नई दिल्ली। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने गुरुवार को कहा कि जमाखोरी पर रोक लगाने और मूल्यों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक वस्तुओं को अब डाकघरों के माध्यम से आम लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। पासवान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जमाखोरी और मूल्य वृद्धि पर नियंत्रण के लिए पहले से कई सहकारी और दूसरी एजेंसियों के माध्यम से आवश्यक वस्तुयें लोगों को उपलब्ध कराई जाती थी, लेकिन अब डाकघरों के माध्यम से ये वस्तुएं दूरदराज के गांवों तक पहुंचाई जा सकेंगी। उन्होंने कहा कि नवम्बर से 100 डाकघरों में पायलट परियोजना के रूप में यह योजना शुरू की जाएगी। प्रारंभ में दालें और चीनी इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि चना, दाल और चीनी की कीमतों को नहीं बढऩे दिया जाएगा और इनके मूल्य पर नियंत्रण के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। डाकघरों के माध्यम से 66 रुपए किलो अरहर दाल और 82 रुपए किलों की दर से उड़द दाल उपलब्ध कराई जाएगी। सूत्रों के अनुसार, उपभोक्ता मामलों के सचिव हेम पांडे ने डाकघरों के माध्यम से आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए संचार मंत्रालय को हाल में एक पत्र भेजा है। उल्लेखनीय है कि आवश्यक वस्तुओं को लेकर गठित अंतर मंत्रालय समिति की बैठक में दालों की कीमतों पर नियंत्रण के लिये इसे पोस्टल नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराने का सुझाव दिया गया था। पांडे ने आम लोगों तक डाकघरों की व्यापक पहुंच के कारण आवश्यक वस्तुओं को इसके माध्यम से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया था। पासवान ने जमाखोरी की प्रवृति पर कड़ा हमला करते हुए कहा कि राज्यों के साथ उनका विभाग लगातार सम्पर्क में है और त्योहारों के मौसम में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के हर संभव उपाय किये जा रहे हैं।