Coronavirus Lockdown के बीच 3 महीने तक 80 करोड़ लोगों को 2 रुपए में गेहूं और 3 रुपए का मिलेगा चावल

  • कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला, खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत मिलेगी सुविधा
  • पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश में 21 दिनों तक लॉकडाउन का किया है ऐलान

नई दिल्ली। देश की करीब 138 करोड़ लोगों की आबादी में से 80 करोड़ लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आने वाले महीनों तक देश के करोड़ों लोगों को गेहूं और चावल सस्ते में दिया जाएगा। यह फैसला केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में काफी मुद्दों पर चर्चा की गई। जिसके बाद ऐलान किया गया कि खाद्य सुरक्ष्रा स्कीम के तहत देश की बड़ी आबादी को सस्ते में अनाज मुहैया कराया जाएगा। ताकि किसी को कोई तकलीफ ना हो।

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2 रुपए का गेहूं और 3 रुपए का चावल
कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ले कहा कि केंद्र सरकार खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को तीन महीने तक सस्ता राशन मुहैया कराने जा रही है। जिसके तहत गेहूं की कीमत 2 रुपए प्रति किलो रखी गई है। जबकि 3 रुपए प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाएगा। बाकी सामानों को भी सस्ता करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। देश में रोटी और चावल बेसिक चीजें हैं। जिन्हें सस्ता किया गया है। इससे करोड़ों को फायदा होगा जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं और कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन के कारण काम पर नहीं जा रहे हैं।

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आज है लॉकडाउन का पहला दिन
मंगलवार को ऐलान के बाद आज देश में लॉकडाउन का पहला दिन है। कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने इस लॉकडाउन को जरूरी बताया है। आज कैबिनेट की बैठक में इस सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा गया। कैबिनेट की मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि लॉकडाउन के बीच सभी जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। इसको लेकर किसी को भी परेशान होने की जरुरत नहीं है। उन्होंने कहा कि दुकान से सामान खरीदने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने का अनुरोध किया।

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कई सेक्टर्स को दी गई राहत
कैबिनेट मीटिंग में टेक्सटाइल सब्सिडी जारी रखने का निर्णय लिया है। मौजूदा समय में चल रही स्कीम के तहत सब्सिडी 30 मार्च को खत्म हो रही थी। नई स्कीम रिमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेज ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जल्द ही लाई जाएगी। बैठक में रिजनल रूरल बैंक को 1340 करोड़ रु की अतिरिक्त पूंजी देने की बात पर सहमति हुई है। वहीं रेलवे सेक्टर में तकनीकी सहयोग के लिए भारत और जर्मनी के बीच समझौता करने की मंजूरी दी गई है।

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Saurabh Sharma Desk/Reporting
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