पंजाब को शराब मुक्त करने के लिए सरकार ने बनाया ये प्लान, इस नीति को दी मंजूरी

पंजाब सरकार ने शनिवार को राज्य में शराब का कोटा 10 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य में तस्करी रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने को भी मंजूरी दे दी गई है। इससे सरकार को जो राजस्व मिलेगा उस राशि को शराब के व्यसन को छोड़ने के उपायों पर खर्च किया जाएगा।

नई दिल्ली। पंजाब सरकार ने शनिवार को राज्य में शराब का कोटा 10 फीसदी तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसके साथ ही पड़ोसी राज्यों से राज्य में तस्करी रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में शराब के दाम बढ़ने की आशंका है। पंजाब सरकार ने शनिवार को 2019- 20 की नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी। इससे सरकार को जो राजस्व मिलेगा उस राशि को शराब के व्यसन को छोड़ने के उपायों पर खर्च किया जाएगा।

नई नीति को सरकार ने दी मंजूरी

नई नीति के तहत राज्य सरकार अगले वित्त वर्ष में आबकारी शुल्क के तौर पर 6,201 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद कर रही है जबकि चालू वित्त वर्ष में उसे इससे 5,462 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। राज्य सरकार ने इसके साथ ही राज्य में चलने वाली मधुशालाओं (बार) में शराब की बिक्री पर 13 फीसदी की दर से वैट और 10 फीसदी अधिभार लगाने का भी फैसला किया हे। इससे राज्य सरकार को 20 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है।

शराब पर इतना बढ़ा कोटा

इसके अलावा बड़ी बोतलों में प्रत्येक लीटर शराब पर एक रुपए की बाटलिंग फीस भी लगाई जाएगी। इससे 30 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है। राज्य की नई आबकारी नीति में पंचतारा होटलों और ऊंची श्रेणी के होटलों को चौबीसों घंटे शराब घर चलाने की अनुमति दे दी गई है। हवाई अड्डों में भी मधुशालायें खोलने के बारे में निर्णय लिया गया है। पंजाब सरकार के आबकारी और कराधान विभाग के अधिकारी ने बताया कि 2018- 19 की खपत को देखते हुए राज्य में देशी शराब का कोटा 10 फीसदी बढ़ाकर 5.78 करोड़ लीटर से बढ़ाकर 6.36 करोड़ लीटर कर दिया गया है। इसी प्रकार भारत निर्मित विदेशी शराब का कोटा छह फीसदी बढ़ाकर 2.62 करोड़ लीटर और बीयर का कोटा 2.57 करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड बल्क लीटर कर दिया गया है।

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