पहले भी दिया था 40 हजार करोड़ रुपए
आज का अंतरिम डिविडेंड आर्थिक पूंजगीत फ्रेमवर्क एप्लकेशन के आधार पर तय किया गया। बता दें कि इसके पहले भी केंद्रीय बैंक ने सरकार को 40 हजार करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर दिया था। केंद्रीय बैंक ने अपनी तरफ से जारी बयान में कहा, “सीमित आॅडिट रिव्यू व आर्थिक पूंजीगत फ्रेमवर्क के आधार पर बैंक बोर्ड ने केंद्र सरकार को 28 हजार करोड़ रुपए 31 दिसंबर 2018 को खत्म हुए छमाही के लिए देने का फैसला किया है।”
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सरकार ने अंतरिम बजट में कम किया था टार्गेट
इसके पहले सोमवार को ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट के बाद पहले बैठक में केंद्रीय बोर्ड को संबोधित किया था। अपने संबोधन में जेटली ने सरकार की तरफ से बीते चार साल की कर्इ रिफाॅर्म्स व नीतियों के बारे में बात किया। गौरतलब है कि चालू वित्त वर्ष में सरकार के लिए यह अंतरिम डिविडेंड कर्इ मायनो में महत्वपूर्ण है। पिछले वित्त वर्ष में भी केंद्रीय बैंक ने सरकार को 10 हजार करोड़ रुपए अंतरिम डिविडेंड के तौर पर दिया था। पीयूष गाेयल ने अपने अंतरिम बजट भाषण में घोषणा किया था कि टार्गेट को 3.4 फीसदी से घटाकर 3.3 कर दिया है।
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