RTI से मिला जवाब, केंद्र ने जीएसटी के विज्ञापन कर दिए 132 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च
सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जीएसटी के विज्ञापन पर प्रिंट मीडिया के माध्यम से 1,26,93,97,121 रुपए खर्च हुए हैं।
•Sep 03, 2018 / 01:13 pm•
Saurabh Sharma
RTI से मिला जवाब, केंद्र ने जीएसटी के विज्ञापन कर दिए 132 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च
नर्इ दिल्ली। कुछ दिन पहले सरकार ने जीएसटी का आंकड़ा पेश करते हुए बताया था कि किस तरह से सरकार को देश के लोगों से जीएसटी प्राप्त हुआ है। लेकिन जो अब आंकड़ा सामने आया है वो बड़ा ही चौंकाने वाला है। सरकार ने जीएसटी के विज्ञापन पर 132 करोड़ रुपए से ज्यादास खर्च कर दिए हैं। सरकार ने यह जानकारी एक आरटीअार्इ के जवाब में दी है। सरकार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जीएसटी के विज्ञापन पर प्रिंट मीडिया के माध्यम से 1,26,93,97,121 रुपए खर्च हुए हैं। आइए आपको भी बताते हैं आरटीआर्इ के माध्यम से सरकार की आेर से किस तरह का जवाब मिला है।
इलेक्ट्रोनिक मीडिया पर एक रुपया नहीं हुआ खर्च
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआर्इ के जवाब से पता चला है कि जीएसटी पर इनेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया है। वहीं आउटडोर मीडिया के लिए जीएसटी विज्ञापन पर खर्च 5,44,35,502 रुपए है। ये पूरा आंकड़ा ब्यूरो जीएसटी पर केंद्र सरकार के विज्ञापन एवं जागरूकता अभियान पर किए गए खर्च का ब्योरा दिया।
जोरों पर चला है अभियान
जीएसटी 1 जुलाई 2017 से देशभर में लागू है. इसे लागू करने से पहले केंद्र सरकार ने नए टैक्स सिस्टम को लेकर मीडिया में जागरूकता अभियान चलाया था। जीएसटी लागू किए जाने के कुछ दिनों पहले से सरकार ने प्रमुख अखबारों में पूरे पेज का विज्ञापन दिया था। इसमें जीएसटी के नियम-कायदे और प्रक्रिया का ब्योरा दिया गया। केंद्र सरकार ने बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेस्डर बनाया। इसके अलावा, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने भी समाचार-पत्रों में पूरे पेज का 50 FAQs जारी किए थे, जोकि जीएसटी के प्रावधानों पर आधारित थे।
इस बार इतना मिला जीएसटी
अगर अगस्त माह के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत राजस्व संग्रह के आंकड़ों की बात करें तो यह गिरकर 93,960 करोड़ रुपए रहा है, जबकि जुलाई में यह 96,483 करोड़ रुपए था। सरकार ने कहा कि जीएसटी संग्रह में गिरावट का मुख्य कारण उन वस्तुओं की बिक्री में ‘संभावित विलंबन’ हो सकता है, जिस पर जीएसटी परिषद ने अपनी 21 जुलाई की बैठक में करों की दरों में कटौती की थी। नई दरें 27 जुलाई से लागू की गई थी।
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