इन लोगों ने चार महीने में घोषित किया 18,000 करोड़ रुपए का कालाधन ऐसे सामने आई बात

केंद्र सरकार की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम (आईडीएस) के तहत वर्ष 2016 में 4 महीने के दौरान 18,000 करोड़ रुपए का कालाधन घोषित हुआ है।

नई दिल्ली। 2014 में जब देश में आम चुनाव होने जा रहे थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी देश से काला धन सामने लाने की बात कर रहे थे। इस बात को देश के लोगों ने बहुत पसंद भी किया था और चुनाव में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को एकतरफा जीत दिलाकर प्रचंड बहुमत की सरकार स्थापित कराई थी। तब से लेकर अब तक देश में कालेधन को लेकर काफी बातें हो चुकी हैं। अब आरटीआई में जो बातें सामने आई हैं वो मोदी सरकार को काफी राहत दे सकती हैं। केंद्र सरकार की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम (आईडीएस) के तहत वर्ष 2016 में 4 महीने के दौरान 18,000 करोड़ रुपए का कालाधन घोषित हुआ है। यह कालाधन और किसी ने नहीं बल्कि गुजरातियों ने किया है। यह उस दौरान देशभर में पता चले कालेधन का 29 फीसदी है। यह बात एक आरटीआई में सामने आई है।

मात्र 4 महीने में 29 फीसदी कालाधन आया
जून और सितंबर 2016 के दौरान नोटबंदी से पहले इस ब्लैक मनी के बारे में आईडीएस के जरिए ऐलान किया गया। प्रॉपर्टी डीलर महेश शाह द्वारा 13,860 करोड़ रुपए की अवैध आय का खुलासा करने और नोटबंदी के चर्चा में आने से पहले इसकी घोषणा हुई। एक आरटीआई का जवाब देते हुए आयकर विभाग ने कहा है कि गुजरात में आईडीएस के तहत जून 2016 से सितंबर 2016 के दौरान 18,000 करोड़ की आय घोषित की गई। यह योजना के तहत घोषित किए गए 65,250 करोड़ रुपए का 29 फीसदी है। ताज्जुब की बात तो ये है क िइस आरटीआई का जवाब तकरीबन 2 साल बाद आयकर विभाग से मिला है। अहमदाबाद के प्रॉपर्टी डीलर महेश शाह द्वारा आईडीएस के तहत 13,860 करोड़ की आय घोषित करने के बाद भारत सिंह झाला नाम के शख्स ने 21 दिसंबर 2016 को आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी।

दो सालों तक करते रहे आनाकानी
झाला का कहना है कि 2 साल के संघर्ष के बाद उन्हें यह जानकारी हासिल हुई है। मीडिया रिपोट्र्स के अनुसार झाला बताया कि पहले आवेदन को गुम कर दिया गया। इसके बाद विभाग ने गुजराती भाषा में आवेदन का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया। इस साल 5 सितंबर को मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) ने दिल्ली में आयकर विभाग को सूचना मुहैया कराने के निर्देश दिए।

ऐसे होनी आय घोषित
केंद्र सरकार ने 2016 में आईडीएस की घोषणा की थी। इसके तहत जून 2016 से सितंबर 2016 के बीच लोगों ने अपनी गुप्त आय घोषित की। घोषणा के बाद पहले इंस्टालमेंट में नवंबर 2016 तक 25 फीसदी रकम का भुगतान होना था। दूसरे इंस्टालमेंट में मार्च 2017 तक 25 फीसदी रकम अदा होनी थी। इसके अलावा बाकी रकम को नवंबर 2017 तक अदा करना था।