सिक्किम रचेगा इतिहास, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी शर्त के देगा कैश

सिक्किम रचेगा इतिहास, राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी शर्त के देगा कैश

Dimple Alawadhi | Publish: Jan, 10 2019 11:03:25 AM (IST) | Updated: Jan, 10 2019 11:10:26 AM (IST) अर्थव्‍यवस्‍था

2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सिक्किम की सत्तारूढ़ पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) ने अपने घोषणापत्र में 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' योजना (UBI) को शामिल करने का फैसला किया है। इसके साथ ही इस योजना को लागू करने वाला सिक्किम भारत का पहला राज्य बन जाएगा।

नई दिल्ली। 2019 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सिक्किम की सत्तारूढ़ पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट (SDF) ने अपने घोषणापत्र में 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' योजना (UBI) को शामिल करने का फैसला किया है। पार्टी का उद्देश्य है कि सिक्किम में साल 2022 तक ये योजना लागू हो जाए। इसके साथ ही इस योजना को लागू करने वाला सिक्किम भारत का पहला राज्य बन जाएगा।


तीन साल के अंदर करेंगे ये काम

इस संदर्भ में लोकसभा में एसडीएफ सांसद प्रेम दास राय ने कहा कि, 'हमारी पार्टी और मुख्यमंत्री पवन चामलिंग, जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, यूनिवर्सल बेसिक इनकम में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम राज्य में सत्ता में वापस आने के बाद तीन साल के अंदर यह काम करेंगे। उनका मानना है कि विकासशील देशों में यह योजना अच्छा काम करेगी। भारत में भी इसका परीक्षण किया जा चुका है।'


किसानों और बेरोजगारों को मिलेगी राहत

मोदी सरकार भी यूनिवर्सल बेसिक इनकम पर बड़ा ऐलान कर सकती है। इस योजना को कई नामों से जाना जाता है, जैसे नागरिक आमदनी, बेसिक इनकम गारंटी, अनकंडीशनल बेसिक इनकम आदि। अगर यह योजना लागू होती है तो देश के किसानों और बेरोजगारों को प्रति माह सरकार एक निश्चित धनराशि देगी।


क्या है UBI योजना ?

'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' योजना केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई थी। योजना के तहत सरकार अपने राज्य में प्रत्येक व्यक्ति को बिना शर्त एक तयशुदा धनराशि देती है। सिक्किम ने बिना शर्त डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजना लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 2017 के आर्थिक सर्वेक्षण में यूबीआई योजना को गरीबी कम करने के लिए एक संभावित विकल्प बताया गया था। 'यूनिवर्सल बेसिक इनकम' का सुझाव लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग द्वारा दिया गया था। बता दें कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश के हर नागरिक को एक निश्चित धनराशि देने की गारंटी सरकार की होती है।

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