आधार कार्ड का उपयोग बढ़ाए राज्य : जेटली
Published: Apr 11, 2016 03:30:00 pm
जेटली ने कहा कि केन्द्र सरकार से राज्यों को मिलने वाली राशि में खासी बढ़ोतरी हुई है
Finance Minister Arun Jaitley’s budget
नई दिल्ली। सरकार की तरफ से लोगों को मिलने वाले लाभों के हस्तांतरण में आधार कार्ड के इस्तेमाल की वकालत करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने राज्यों को सलाह दी है कि वह वित्तीय अनुशासन का कड़ाई से पालन करने के साथ ही बुनियादी सुविधाओं तथा विकास गतिविधियों के खर्च पर जोर दें। राज्यों के वित्त सचिवों के दूसरे सम्मेलन को सोमवार को संबोधित करते हुए जेटली ने कहा कि केन्द्र सरकार से राज्यों को मिलने वाली राशि में खासी बढ़ोतरी हुई है। राज्यों को गैर विकास गतिविधियों पर खर्च करने की प्रवृति से बचना चाहिए। यह अल्पकालिक अवधि के लिए आकर्षक साबित हो सकती है किन्तु दीर्घकालिक लिहाज से इसके परिणाम नगन्य होंगे।
जेटली ने कहा कि14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करने के बाद केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 10 प्रतिशत बढ़कर 42 प्रतिशत हो गया है। एक दो मदों में इसमें कमी हो सकती है किन्तु कुल मिलाकर राज्यों को मिलने वाली राशि में खासा इजाफा हुआ है। राज्यों को यह देखना होगा कि वास्तविक खर्च करें और यह सुनिश्चित करें कि पैसा कहां खर्च हो रहा है। राष्ट्र के लिहाज से बड़ी राशि सामाजिक क्षेत्र, बुनियादी सुविधाओं के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में की जानी चाहिए जो पहले कम की जाती रही है। इसलिए हमारा जोर इन क्षेत्रों में विशेष रूप से खर्च करने पर होना चाहिए।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार से मिलने वाले लाभों का फायदा लोगों तक अधिक से अधिक पहुंचे इसके लिए फायदों के सीधे हस्तांतरण में आधार कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए। राज्यों से खर्च में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने का जिक्र करते हुए जेटली ने कहा कि इससे ब्याज दरों और देश की विश्वसनीयता पर तुरंत असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि वैसे तो राज्य कमोबेश वित्तीय अनुशासन की डगर पर रहते हैं, यदि कहीं दिक्कत आती है तो केन्द्र से बातचीत करने के लिए वह स्वतंत्र है।
सहयोग की भावना से हम देखेंगे कि सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा । विश्व भर में विकास दर को लेकर चुनौती का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि देश एक उचित स्तर पर अपनी विकास दर को बनाये रखने में सफल रहा है। इसकी वजह से कर वसूली में बढ़ोतरी हुई है और परिणामस्वरूप राज्यों को अधिक धन मुहैया कराने में मदद मिली है ।